मलिक असगर हाशमी/ नई दिल्ली

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code यानी UCC) लागू करने की संभावनाओं के बीच राज्य सरकार ने आम लोगों की राय जानने के लिए 37 सवालों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है। इस प्रश्नावली में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, भरण पोषण, बच्चों के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक तथा सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है।

 सरकार की इस पहल को महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, प्रश्नावली में पूछे गए सवालों और उनके संभावित प्रभावों को लेकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर बहस तेज होने की संभावना है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से तैयार इस प्रश्नावली का उद्देश्य लोगों की राय जानना बताया गया है। इसमें नागरिकों से केवल यूसीसी के समर्थन या विरोध के बारे में नहीं पूछा गया है, बल्कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अलग-अलग कानूनी प्रावधानों पर भी उनकी राय मांगी गई है।

प्रश्नावली की संरचना को देखने से स्पष्ट होता है कि सरकार विवाह से लेकर विरासत तक के मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था की संभावनाओं को समझना चाहती है। इसमें कुल 37 सवाल हैं। शुरुआती सवालों में यूसीसी की आवश्यकता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, जबकि बाद के सवालों में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित विषयों पर विस्तार से राय मांगी गई है।

इस प्रक्रिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और एफएमएम के माध्यम से सरकार को जवाब भेजने की अनुमति से जुड़ा एक घोषणा पत्र भी शामिल है। इसमें जवाब देने वाले व्यक्ति को यह पुष्टि करनी होती है कि प्रश्नावली में दी गई व्यक्तिगत जानकारी और सभी जवाब उसके अपने विचार हैं।

वह अपनी इच्छा से ये जवाब दे रहा है और उसे इसकी पूरी जानकारी तथा सहमति है कि AIMPLB और FMM उसकी ओर से महाराष्ट्र सरकार को जवाब जमा कर सकते हैं। इस व्यवस्था से प्रश्नावली में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी और उसके विचारों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम दिखाई देता है।

प्रश्नावली के पहले हिस्से में व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है। इसमें नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, उम्र, धर्म, सामाजिक श्रेणी, राज्य, जिला, तालुका और पता शामिल हैं। इसके बाद नागरिकों से यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर हां, नहीं या कोई टिप्पणी नहीं जैसे विकल्पों के माध्यम से अपनी राय देने को कहा गया है।

यूसीसी और धार्मिक स्वतंत्रता पर चार अहम सवाल

प्रश्नावली के पहले चार सवाल सीधे समान नागरिक संहिता के मूल विचार से जुड़े हैं। सरकार जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में मौजूदा समय में यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है।

तीसरे सवाल में पूछा गया है कि क्या यूसीसी से लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। चौथे सवाल में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या एक समान कानून से कानूनी विवाद कम होंगे और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।

ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस केवल कानून की एकरूपता तक सीमित नहीं है। इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, विभिन्न समुदायों की पारिवारिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों से भी है।

विवाह और तलाक की व्यवस्था पर सवाल

प्रश्नावली में विवाह से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। सरकार ने पूछा है कि क्या विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण तथा रिकॉर्ड रखने के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, किन रिश्तों में विवाह प्रतिबंधित होना चाहिए और क्या मौजूदा विवाह के रहते दूसरी शादी करने पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर भी लोगों से राय मांगी गई है।

इसके अलावा अमान्य और रद्द किए जा सकने वाले विवाह से जुड़े नियमों को एक समान बनाने तथा धार्मिक रीति रिवाजों और पारंपरिक विवाह समारोहों को सुरक्षित रखने के सवाल भी शामिल हैं।

तलाक के मामले में सरकार जानना चाहती है कि क्या सभी समुदायों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक के आधार समान होने चाहिए? क्या अदालत से बाहर होने वाले तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या तलाक और विवाह निरस्तीकरण का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए? इन सवालों के माध्यम से तलाक की मौजूदा धार्मिक और कानूनी व्यवस्थाओं में बदलाव की संभावनाओं पर नागरिकों की राय मांगी गई है।

तलाक के बाद दोबारा विवाह करने से जुड़ी शर्तों पर भी प्रश्नावली में सवाल है। इसमें पूछा गया है कि क्या तलाकशुदा पति पत्नी के दोबारा विवाह पर ऐसी किसी शर्त को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिसमें पहले किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करना आवश्यक हो।

JUST IN | UCC Row Erupts in Maharashtra: 37-Question Survey Opens, Muslim Body Starts Counter-Portal. Maharashtra’s UCC consultation has triggered a major political and religious response. The state committee has opened a portal seeking public feedback on a proposed Uniform Civil Code, covering marriage, divorce, live-in relationships, inheritance and religious customs. Citizens and organisations can submit responses until November 15. Raza Academy president Hazrat Saeed Noori has announced a campaign against the proposal, urging people to register their objections before the deadline. The Academy has also launched its own portal for submitting opposition to the UCC. Noori said the Muslim community does not accept the proposal and will oppose its implementation. The Maharashtra panel’s questionnaire includes 37 questions, including whether a UCC is needed, whether it can be implemented without affecting religious freedom, and how personal laws should be reformed. With the government expected to move towards a UCC Bill in the winter session, the consultation period has now become a key battleground for public opinion. https://t.co/YYf2nxkr4q

— Aditya Kumar Trivedi (@adityasvlogs) October 31, 2026

भरण पोषण, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार

यूसीसी प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भरण पोषण से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि क्या वैवाहिक विवादों में गुजारा भत्ता देने के लिए लिंग निरपेक्ष समान नियम होने चाहिए। क्या माता पिता के धर्म से अलग बच्चों के भरण पोषण के लिए एक समान कानून होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से सक्षम वयस्क बच्चों को अपने आश्रित माता पिता की देखभाल और भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए?

बच्चों की अभिरक्षा के मामले में भी सरकार ने उनकी भलाई और सर्वोत्तम हित को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाने पर राय मांगी है।

उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित सवाल भी काफी अहम हैं। इनमें पूछा गया है कि क्या माता पिता की वैवाहिक स्थिति से अलग सभी बच्चों को विरासत में समान अधिकार मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति की वसीयत के बिना मृत्यु होने पर संपत्ति के बंटवारे के लिए क्या सभी धर्मों में समान कानून होना चाहिए? इसी तरह वसीयत के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित करने के नियमों को भी सभी समुदायों के लिए एक समान बनाने पर राय मांगी गई है।

पुरुषों और महिलाओं को सभी समुदायों में समान उत्तराधिकार अधिकार देने का सवाल भी शामिल है। इसके साथ ही यह पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति वसीयत के जरिए किसी के नाम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने पर चर्चा

प्रश्नावली में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सात सवाल रखे गए हैं। सरकार जानना चाहती है कि क्या मौजूदा विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाएं इतनी जटिल और समय लेने वाली हैं कि लोग विवाह के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने लगे हैं।

इसके अलावा क्या ऐसे संबंधों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूसीसी में विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्या लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और संबंध समाप्त होने की जानकारी देना अनिवार्य होना चाहिए? ऐसे संबंधों में महिलाओं के भरण पोषण और उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए? इन सवालों के साथ लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों के विरासत और माता पिता से देखभाल प्राप्त करने के अधिकारों पर भी राय मांगी गई है।

Mumbai, Maharashtra: On the Uniform Civil Code (UCC), Samajwadi Party President Abu Azmi says, "The present government keeps creating new controversies almost every day. It has now brought up the issue of the Uniform Civil Code, which I call the 'Control Civil Code'. That is what it should actually be called. The deadline given for submitting suggestions is November 15. I believe this is too short and should be extended, as it will be very difficult to submit all the suggestions by November 15..."

— IANS (@ians_india) November 4, 2026

मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण पर जोर

प्रश्नावली का दूसरा हिस्सा सुझावों के लिए रखा गया है। इसमें सवाल संख्या 32 से 37 तक नागरिकों को विस्तार से अपनी राय रखने का अवसर दिया गया है। उपलब्ध प्रश्नावली में दर्ज जवाबों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और समुदाय के भीतर सुधार की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है।

सुझावों में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसलिए धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 को समुदाय के लिए उपयोगी बताते हुए कहा गया है कि किसी भी तरह का सुधार समुदाय के भीतर विद्वानों की सहमति और इज्मा के माध्यम से होना चाहिए, न कि राज्य की ओर से थोपा जाना चाहिए।

प्रश्नावली में मौजूदा पारिवारिक कानूनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं को मुख्य समस्या बताया गया है। सुझाव दिया गया है कि यूसीसी लागू करने के बजाय फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और मुकदमों के निपटारे में तेजी लाई जाए।

इसी संदर्भ में दारुल कजा जैसी समुदाय आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्थाओं को मान्यता देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में रहते हुए पारिवारिक विवादों का जल्द समाधान करना बताया गया है।

महिलाओं के अधिकारों और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में कथित भेदभाव के सवाल पर दिए गए जवाबमें कहा गया है कि इस्लाम महिलाओं को स्वतंत्र संपत्ति अधिकार, मेहर, खुला के माध्यम से तलाक, भरण पोषण और निर्धारित उत्तराधिकार हिस्से प्रदान करता है। इसमें विरासत के हिस्सों में अंतर को लैंगिक भेदभाव के बजाय पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियों से जोड़कर समझाया गया है। सुझाव दिया गया है कि मौजूदा अधिकारों को समाप्त करने के बजाय उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और महिलाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाई जाए।

कृषि भूमि, पैतृक मकान और अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकार के सवाल पर भी शरीयत के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जवाब में कहा गया है कि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में कृषि भूमि, पैतृक मकान और स्वयं अर्जित संपत्ति के बीच कोई अलग व्यवस्था नहीं है। मृतक की सभी प्रकार की संपत्ति का वितरण कुरआन में निर्धारित उत्तराधिकार के हिस्सों के अनुसार होना चाहिए, ताकि महिला उत्तराधिकारियों सहित सभी कानूनी वारिसों को उनका अधिकार मिल सके।

विवाह के बाहर जन्मे बच्चों के उत्तराधिकार और भरण पोषण अधिकारों से जुड़े सवाल पर जवाब में निकाह और नसब की अवधारणा को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत का अधिकार वैध विवाह से स्थापित वंश परंपरा से जुड़ा है। इसलिए ऐसे मामलों का फैसला मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।

अंतिम सुझाव में व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने के बजाय उनके सहअस्तित्व यानी लीगल प्लूरलिज्म को बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समुदाय आधारित विवाद समाधान व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार की 37 सवालों वाली यह प्रश्नावली समान नागरिक संहिता पर राज्य में होने वाली आगामी बहस के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। हालांकि, प्रश्नावली में दर्ज जवाब किसी अंतिम सरकारी नीति या पूरे मुस्लिम समुदाय की सर्वसम्मत राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसका वास्तविक महत्व इस बात में होगा कि सरकार नागरिकों से प्राप्त सुझावों का किस तरह अध्ययन करती है और धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, संवैधानिक अधिकारों तथा विभिन्न समुदायों की पारिवारिक परंपराओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित करती है।

सवाल और जवाब

1. महाराष्ट्र सरकार की यूसीसी प्रश्नावली में कितने सवाल हैं?

महाराष्ट्र सरकार की समान नागरिक संहिता संबंधी प्रश्नावली में कुल 37 सवाल हैं।

2. यूसीसी प्रश्नावली में किन विषयों को शामिल किया गया है?

इसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की अभिरक्षा, उत्तराधिकार, संपत्ति, वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय शामिल हैं।

3. प्रश्नावली में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर क्या सुझाव दिए गए हैं?

दर्ज सुझावों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और समुदाय के भीतर विद्वानों की सहमति से सुधार की वकालत की गई है।

4. क्या महाराष्ट्र में यूसीसी लागू हो गया है?

उपलब्ध प्रश्नावली में सरकार की ओर से लोगों की राय मांगे जाने की जानकारी है। इसमें यूसीसी लागू किए जाने की अंतिम सरकारी घोषणा का उल्लेख नहीं है।