मैशा तबस्सुम अनिमा

ढाका के बड्डा की एक गली में, 2019 के एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, हवा में तनाव व्याप्त था. तसलीमा बेगम रेनू अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में जानकारी लेने के लिए एक स्कूल के सामने पहुंचीं. भीड़-भाड़ वाले इलाके में बच्चे के अपहरण की अफवाह फैल रही थी.

कुछ ही देर में वह फुसफुसाहट गंभीर संदेह में बदल गई और पलक झपकते ही लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया. गलत सूचना विश्वास में बदल जाती है. संदेह हिंसा में बदल जाता है और कुछ ही मिनटों में रेनू को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला जाता है. उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे थे . एक अफवाह, भय और गलत सूचना से प्रेरित एक दोषपूर्ण मानसिकता का उत्पाद जो तत्काल न्याय की मांग कर रहा था.

बांग्लादेश के लिए यह घटना नई नहीं है. लोग लंबे समय से प्रभावी कानून व्यवस्था की कमी से जूझ रहे हैं. असत्यापित दावे तेजी से हिंसा में बदल जाते हैं. उत्तेजित भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है.रेनू की मौत ढाका विश्वविद्यालय के फजलुल हक हॉल में तफज्जल हुसैन की हत्या के समान है, जहां छात्रों ने उन्हें चोर होने के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला था.

प्रत्येक मामले में, आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं दिया गया और भीड़ का फैसला त्वरित और घातक था.कई घटनाओं के बीच एक आम बात गलत सूचना की भूमिका है. भीड़ न्याय की उत्पत्ति का पता मानव सभ्यता के शुरुआती चरणों में लगाया जा सकता है, जब औपचारिक न्यायिक प्रणालियाँ या तो अविकसित थीं या बहुसंख्यक आबादी के लिए दुर्गम थीं.

उस समय, विभिन्न समुदाय, जो केंद्रीय सत्ता से अलग हो गए थे, अपनी पहल पर व्यवस्था बनाए रखते थे और अपराधियों को दंडित करते थे. ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया तेज़ थी, लेकिन शायद ही निष्पक्ष थी. निष्पक्षता के अभाव में, ऐसे परीक्षण अक्सर प्रतिशोध में बदल जाते थे, जहां न्याय के बजाय बदला ही अंतिम लक्ष्य होता था.

दक्षिण एशिया में, विशेष रूप से पूर्व-औपनिवेशिक बंगाल में, केंद्रीय प्रशासन से दूर स्थित अलग-अलग गाँव अक्सर अपने स्वयं के शासन संरचनाओं पर निर्भर होते थे. जब चोरी, जादू-टोना या किसी अन्य अपराध का आरोप लगता था, तो पूरा समुदाय संदिग्ध को दंडित करने के लिए एक साथ आ जाता था. हालाँकि ऐसे उपायों का उद्देश्य व्यवस्था बहाल करना था, लेकिन इनके परिणामस्वरूप अक्सर निर्दोष लोगों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा होती थी.

औपनिवेशिक काल ने दक्षिण एशिया की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, लेकिन समुदाय-आधारित न्यायिक प्रणाली पर लोगों की निर्भरता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई. एक प्रभावी और त्वरित कानूनी प्रक्रिया के अभाव में, ग्रामीण आबादी ने कानून को अपने हाथों में ले लिया, जिसने उस समय चल रही समस्या को और बढ़ा दिया, जिसे भीड़ न्याय के रूप में जाना जाता था.

आज का बांग्लादेश अभी भी इस परंपरा के प्रभाव से जूझ रहा है, जहां न्यायेतर दंड अक्सर दिए जाते हैं और एक गहरी सामाजिक समस्या बन गए हैं.न केवल दक्षिण एशिया में, बल्कि अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमांत शहरों में भी यही स्थिति थी. ये सीमांत क्षेत्र, स्थापित सरकारी केंद्रीय प्रणालियों से बहुत दूर, अक्सर अराजक थे.

19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक, हजारों अफ्रीकी अमेरिकियों का न्यायेतर नरसंहार किया गया - 'न्याय' के नाम पर क्रूर कृत्य किए गए.इन स्थितियों में, 'सतर्कता समितियाँ' बनाई जाती हैं, जहाँ नागरिक स्वयं व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को, अक्सर न्यायेतर तरीकों से दंडित करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं.

सामुदायिक पुलिसिंग के विकल्प के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे केवल प्रतिशोधात्मक उपायों में बदल गया, जहां भावना तर्क या न्याय पर हावी हो गई.अमेरिकी इतिहास में भीड़ न्याय के सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक कू क्लक्स क्लान का उदय है, जो एक श्वेत वर्चस्ववादी संगठन है जिसने गृहयुद्ध के बाद के युग में अफ्रीकी अमेरिकियों पर आतंक का राज लगाया था.

कू क्लक्स क्लान ने नस्लीय पदानुक्रम या वर्चस्व बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंचिंग और अन्य प्रकार की सामूहिक हिंसा का सहारा लिया.19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक, हजारों अफ्रीकी अमेरिकियों का न्यायेतर नरसंहार किया गया - 'न्याय' के नाम पर क्रूर कृत्य किए गए.

हालाँकि हिंसा की इन कार्रवाइयों में सुरक्षा की आड़ थी, लेकिन वास्तव में ये नस्लीय उत्पीड़न और आतंक के उपकरण थे.1994 के रवांडा नरसंहार के साथ भीड़ न्याय अपने सबसे विनाशकारी रूप में फिर से उभरा, जिसने एक काला अध्याय लिखा. इस दुखद अध्याय में पूरे समुदाय नस्लीय घृणा और भय से प्रेरित होकर एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं.

नरसंहार को राजनीतिक प्रचार द्वारा बढ़ावा दिया गया, जिससे हुतु और तुत्सी जातीय समूहों के बीच लंबे समय से तनाव बढ़ गया. जैसे-जैसे हिंसा बढ़ती गई, उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतर आई और पड़ोसियों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जिससे न्यायेतर हत्याओं की भीषण लहर शुरू हो गई. यह दर्शाता है कि कैसे भीड़ की हिंसा, भय, गलत सूचना और राजनीतिक चालाकी तेजी से सामूहिक हत्या में बदल सकती है.

रवांडा के मामले में, प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप की कमी और जवाबदेही की अनुपस्थिति के कारण भीड़ न्याय और अनियंत्रित नरसंहार हुआ, जिसके पूरे राष्ट्र और लोगों के लिए गंभीर परिणाम हुए.लिंचिंग और गैर-न्यायिक हत्याएं उन समाजों में 'न्याय' स्थापित करने का एक साधन बन गई हैं जो राज्य द्वारा परित्यक्त महसूस करते हैं.

जैसा कि बांग्लादेश में होता है, गलत सूचना और अफवाहें अक्सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, समुदाय में तेजी से फैलती हैं और एक उन्मादी भीड़ का निर्माण करती हैं जो उचित प्रक्रिया के बिना त्वरित और क्रूर दंड देने की कोशिश करती हैं.

भीड़ मनोविज्ञान यह है कि जब व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा होते हैं, तो वे आम तौर पर अलग-अलग व्यवहार करते हैं, जो अकेले काम करते समय उनके व्यवहार के विपरीत हो सकता है. भीड़ के हिस्से के रूप में, लोग 'जिम्मेदारी के विभाजन' का अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ है कि हिंसक कृत्यों के लिए कम अपराधबोध या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वे कई लोगों के बीच साझा की जाती हैं.

व्यक्तिगत विवेक जो आम तौर पर किसी को हिंसक कार्रवाई में शामिल होने से रोकता है, भीड़ की सामूहिक इच्छा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है.व्यक्तिगत स्तर पर, भीड़ के न्याय के कारण निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, परिवार टूट जाते हैं और समाज में भय का माहौल पैदा हो जाता है.

सामाजिक स्तर पर, भीड़ का न्याय कानून के शासन को कमजोर करता है, औपचारिक संस्थानों में लोगों का भरोसा खत्म करता है, और हिंसा की संस्कृति पैदा करता है जो कायम रहती है.

भीड़ न्याय में सबसे गंभीर अधिकारों के उल्लंघन में से एक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में स्पष्ट रूप से दो महत्वपूर्ण सुरक्षाओं का उल्लेख किया गया है, जिनका भीड़ न्याय के माध्यम से नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है: निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (अनुच्छेद 10) और दोषी साबित होने तक निर्दोष रहने का अधिकार (अनुच्छेद 11). मॉब जस्टिस इनमें से किसी भी सुरक्षा उपाय का सम्मान नहीं करता है; बल्कि, यह आरोपी को कानूनी बचाव के सभी अवसरों से वंचित कर देता है, और उन्हें खुद का बचाव करने का कोई मौका दिए बिना क्रूर सजा देता है.

भीड़ के न्याय की दृढ़ता हमारे लिए कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका और समग्र रूप से समाज की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है. इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकना होगा, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से.

लोगों को असत्यापित जानकारी फैलाने के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना महत्वपूर्ण है, जो अक्सर भीड़ न्याय की हिंसा को उकसाता है. इसके अलावा, समाज के भीतर संवाद और संघर्ष समाधान के लिए जगह बनाई जा सकती है, जिससे तनाव को हिंसा में बदलने से पहले रोका जा सकता है.

दीर्घावधि में, समाज, कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के बीच विश्वास का निर्माण भीड़ न्याय जैसी समस्याओं को हल करने की कुंजी है.अकादमिक शब्दों में, हम न्याय को 'उचित प्रक्रिया', 'निर्दोषता की धारणा' और 'कानून का शासन' कहते हैं.

व्यक्तिगत स्तर पर, भीड़ के न्याय के कारण निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, परिवार टूट जाते हैं और समाज में भय का माहौल पैदा हो जाता है.ये सिर्फ कानूनी अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि समाज के लोगों से एक वादा है - एक वादा कि उनकी रक्षा की जाएगी, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और किसी भी व्यक्ति पर निष्पक्ष और निष्पक्ष न्यायपालिका के बाहर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अदालतों की जगह भीड़ का.

सामूहिक हत्या से कोई न्याय या समाधान नहीं मिलता. यह तेज़ हो सकता है, लेकिन यह अंधा है - तथ्यों या सच्चाई से नहीं, बल्कि भावना, भय और प्रतिशोध से प्रेरित है.भीड़ के न्याय के शिकार सिर्फ आँकड़े नहीं हैं; वे किसी की माँ, पिता, पुत्र, पुत्री थे - उनका एक मानवीय जीवन था, जिसका एकमात्र 'अपराध' सामूहिक पागलपन के हिंसक तूफान में फंसना था.

उनकी मौतें क्रूर और संवेदनहीन हैं, एक ऐसे समाज की अंतरात्मा पर एक अमिट दाग है जहां भय और गलत सूचना ने तर्क और मानवता पर विजय प्राप्त कर ली है. हर नरसंहार सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, यह हमारी सामूहिक मानवता की घोर विफलता है.

भविष्य को देखते हुए, हमें कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा: त्वरित न्याय के लिए हमारी इच्छा कितनी भी गहरी क्यों न हो, किसी भी तरह से निर्दोष खून बहाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता. आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन स्पष्ट है. बांग्लादेश को अपने कानूनी संस्थानों को मजबूत करने, भ्रष्टाचार और अक्षमता को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, ताकि लोग एक बार फिर भीड़ के बजाय अदालतों पर भरोसा कर सकें.

मैशा तबस्सुम अनिमा . व्याख्याता, अपराध विज्ञान विभाग, ढाका विश्वविद्यालय