आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल सरकार एक सितंबर से सभी आधिकारिक पत्राचार बांग्ला भाषा में करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में यह घोषणा की और सदन में अमित शाह का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें भारतीय भाषाओं के अधिक से अधिक इस्तेमाल और उनके विकास के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें लिखे एक पत्र में राज्य प्रशासन के हर स्तर पर बांग्ला भाषा के व्यापक उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2026 से राज्य सरकार के हर स्तर पर बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ होने वाले सभी आधिकारिक पत्राचार में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करेंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ पत्राचार बांग्ला के साथ-साथ हिंदी में भी किया जाएगा।
वर्तमान में केंद्र के साथ आधिकारिक पत्राचार सामान्यत: अंग्रेजी भाषा में होता है।
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