देहरादून (उत्तराखंड)

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में 'मुख्य सेवक सदन' में आयोजित एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के नए नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्टों और बागवानी विभाग के लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस बीच, बुधवार को पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं—विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों से संबंधित—पर दबाव काफी बढ़ गया है।

 

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, "COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बाद, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं—विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों से संबंधित—पर दबाव काफी बढ़ गया है। इस वैश्विक स्थिति के कारण, भारत भी ईंधन की बढ़ती कीमतों, आयात पर निर्भरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।" धामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौजूदा स्थिति में छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करें, जिसका आम जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।" विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसी क्रम में, उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू किए जा रहे हैं।

 

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक बसों और कारपूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। इसके अलावा, उन्होंने भारत के आयात बोझ को कम करने में मदद के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करना) और सोने की खरीद में कमी लाने को भी प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि हर घर को खाद्य तेल की खपत कम करनी चाहिए और विदेशी मुद्रा बचाने तथा पर्यावरण की रक्षा करने में मदद के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।