लखनऊ

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी लक्षित कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने “कतई बर्दाश्त नहीं” की नीति के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है।

सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई से न केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक सुनिश्चित किया जा सकेगा। बयान के मुताबिक, अब तक घुसपैठियों की वजह से कई अपात्र लोग भी योजनाओं के लाभार्थी बन रहे थे, जिससे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था।

नई नीति के अंतर्गत पहचाने गए घुसपैठियों को निरुद्ध केंद्रों (डिटेंशन सेंटर) में रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था “अभेद” होगी, जहाँ से किसी के लिए भी फरार होना नामुमकिन होगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर दिखेगा—अपराधों में कमी आएगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा।

सरकार का कहना है कि सख्त कदमों से प्रदेश में सुरक्षा का माहौल और बेहतर होगा तथा जनता का सरकार की कार्यप्रणाली पर विश्वास बढ़ेगा। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि अभियान का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का हर नागरिक बिना किसी भय के रहने के साथ-साथ योजनाओं का पारदर्शी लाभ प्राप्त कर सके।