आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा के लिए अमेरिका की उस योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें तबाह हो चुके क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती और भविष्य में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की संभावना तलाशने का विचार है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की इस योजना के पक्ष में शून्य के मुकाबले 13 मत मिले। रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई तथा रूस ने एक विपरीत प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका और अन्य देशों को उम्मीद थी कि रूस इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो अधिकार का उपयोग नहीं करेगा।
यह मतदान युद्धविराम के बाद स्थायित्व लाने और दो साल तक चले इजराइल-हमास संघर्ष के बाद गाजा के भविष्य की रूपरेखा तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
कई अरब और मुस्लिम देशों ने अंतरराष्ट्रीय बल में सैनिक भेजने की इच्छा जताई थी, लेकिन इसके लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी आवश्यक थी।
अमेरिकी प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय युद्धविराम योजना का समर्थन करता है, जिसमें एक अंतरिम ‘‘शांति बोर्ड’’ के गठन का प्रावधान है, जिसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे। यह योजना स्थिरीकरण बल को सीमाओं की निगरानी, सुरक्षा प्रदान करने और गाजा के असैन्यीकरण जैसे व्यापक अधिकार देती है। यह अधिकार 2027 के अंत तक मान्य रहेंगे।
इस प्रस्ताव को पारित कराने में अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा।
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