श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधायी सभा सोमवार को महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाही के लिए बैठक करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह जम्मू-कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल, 2025 पेश करेंगे। इसके साथ ही विधायकों के वेतन और पेंशन लाभों में संशोधन पर हाउस कमेटी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

सभापति द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, विधानसभा की बैठक 27 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी। दिन की कार्यवाही प्रश्नोत्तर सत्र से प्रारंभ होगी, इसके बाद सभापति द्वारा पैनल ऑफ चेयरमेन की घोषणा की जाएगी।

सत्र के दौरान पांच कॉलिंग अटेंशन नोटिस पर चर्चा होगी, जिनमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनता से जुड़ी तत्काल समस्याओं को उजागर किया जाएगा:

• मीर सैफुल्लाह केरन और जुमगंड के दूरदराज़ इलाकों में अन्न और राशन की उपलब्धता न होने पर ध्यान आकर्षित करेंगे, जो भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में अलग हो जाते हैं।

• निज़ाम-उद-दीन भट अरिन ब्लॉक, बांदीपोरा में हेपेटाइटिस ए और अन्य जलजनित रोगों के फैलाव को लेकर स्वास्थ्य जोखिमों पर सवाल उठाएंगे।

• हिलाल अकबर लोने राष्ट्रीय राजमार्ग की हालिया ब्लॉकेज से हुए फल उत्पादकों के नुकसान और मुआवजे में देरी पर कार्रवाई की मांग करेंगे।

• क़यसर जमशेद लोने लोलाब निर्वाचन क्षेत्र में पीने के साफ पानी की गंभीर कमी पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता बताएंगे।

• रणबीर सिंह पाठानिया अवैध कचरा डंपिंग के कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

इसके बाद, हाउस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुर्जीत सिंह स्लाथिया द्वारा विधायकों के वेतन, भत्ते और पूर्व विधायकों के पेंशन लाभों में संशोधन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

सत्र के समापन में मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह “जम्मू-कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल, 2025” (LA Bill No. 4 of 2025) पेश करेंगे। यह बिल किरायेदारी को नियंत्रित करने, मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करने और विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए रेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।