The government has extended the term of the 16th Finance Commission till November 30.
नयी दिल्ली
सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है।
सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का इसका चेयरमैन बनाया गया था। इस आयोग को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी।
आयोग मुख्य तौर पर एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण पर सिफारिशें करता है।
वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को अधिसूचना में कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने करने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई जा रही है।
आयोग में चार सदस्य हैं। सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार इसकी सहायता करते हैं।
सेवानिवृत्त नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थशास्त्री मनोज पांडा आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर अंशकालिक सदस्य हैं।
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