आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
तमिलनाडु में ‘फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉइज’ (राजस्व कर्मचारियों के संघ का महासंघ) के सदस्य अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त श्रमबल, समय सीमा के दबाव और अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण के खिलाफ प्रदर्शन के तहत मंगलवार से मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से जुड़े कार्य का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारी संघ ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन 18 नवंबर से शुरू होगा और इसका उद्देश्य सभी अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण, बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति और बीएलओ स्तर पर पर्याप्त संख्या में बल की तैनाती की मांग करना है।
संघ ने मांग की है कि जिलाधिकार देर रात तक समीक्षा बैठकें और समीक्षा के नाम पर रोजाना तीन वीडियो कॉन्फ्रेंस करना तुरंत बंद करें।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चार दिसंबर को समाप्त होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रपत्र वितरित एवं एकत्र करना, उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना और समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है।
संघ ने दावा किया कि एसआईआर को जल्दबाजी में और बिना किसी योजना के लागू किया जा रहा है।
संघ ने एक बयान में कहा कि राजस्व कर्मचारियों के अलावा बीएलओ के रूप में नियुक्त किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन से जुड़े कर्मचारी, नगरपालिका और नगर निगम कर्मचारी, शिक्षक और सभी विभागीय यूनियन के सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।