आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नयी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से शुक्रवार को मुलाकात की और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष छूट देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री को यह भी बताया कि इस योजना के मौजूदा मानदंडों के तहत पहाड़ी राज्यों को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि राज्य हरित और टिकाऊ परिवहन के प्रति प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार केवल शिमला ही योजना के दायरे में आता है, क्योंकि यह योजना 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर लागू होती है।
सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे राज्य के कई शहरी स्थानीय निकाय तेजी से आर्थिक गतिविधियों और मानव संसाधन विकास के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं।
उन्होंने अनुरोध किया कि जनसंख्या मानदंड में उपयुक्त छूट दी जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश योजना का व्यापक लाभ ले सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त मार्गों पर डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य रखती है।