Some state governments taking steps towards Uniform Civil Code based on the Constitution: Kurien
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि समान नागरिक संहिता का संविधान में जिक्र है और कुछ राज्य सरकारें इस विषय में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कदम उठा रही हैं।
कुरियन ने समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर संवाददाताओं से कहा कि इस विषय में कुछ राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कदम उठा रही हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान में इसके (समान नागरिक संहिता) बारे में लिखा है, इसलिए वे (राज्य सरकारें) संविधान के आधार पर कदम उठा रहे हैं।’’
मीडिया के साथ बातचीत से पहले, कुरियन ‘भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा और परोपकार में जैन समुदाय का योगदान’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए, जिसका आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किया था।
उन्होंने कहा कि देश के विकास तथा अर्थव्यवस्था में जैन समुदाय का बड़ा योगदान है और सरकार इसे बढ़ाने में समुदाय की हरसंभव मदद करेगी।
संगोष्ठी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव अलका उपाध्याय और मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप भी शामिल हुए।