PMAY-U 2.0: 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी, अकेले महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 21-03-2025

PMAY-U 2.0: Over 3.53 lakh houses approved for construction, over 2.67 lakh for women alone

नई दिल्ली

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) योजना के तहत 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, शुक्रवार को इसकी घोषणा की गई.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी-नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के तहत कुल 3,52,915 लाख घरों को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई.

यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत नए घरों में से अकेले महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, साथ ही ट्रांसजेंडरों को 90 घर आवंटित किए गए हैं.

कुल स्वीकृत घरों में से, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 80,850 घर, अनुसूचित जनजाति के लिए 15,928 और ओबीसी श्रेणी के लिए 2,12,603 घर स्वीकृत किए गए हैं, जो विभिन्न वंचित समूहों के बीच समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हैं.

उल्लेखनीय है कि PMAY-U 2.0 के तहत राज्य के हिस्से के अलावा, उत्तर प्रदेश प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (70 वर्ष से अधिक आयु) को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक आयु), विधवा और अलग रहने वाली महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रहा है.

मंत्रालय ने 1 सितंबर, 2024 से देशभर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन के लिए PMAY-U 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन शुरू किया.

मंत्रालय के अनुसार, PMAY-U 2.0 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन स्तर का जीवन जी सके.

PMAY-U 2.0 को चार वर्टिकल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है - लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराया आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS). पात्र लाभार्थी अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार किसी एक वर्टिकल के तहत लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को पहली बार जून 2015 में लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि लगभग 92 लाख घरों का निर्माण कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है.