नई दिल्ली

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता और निजी स्पेस सेक्टर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर परोक्ष निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह "28 साल के युवाओं" की बात कर रहे हैं, "किसी 56 साल के 'युवा' की नहीं।"

मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले एक भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पहुंचा था और अब भारत के निजी स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने कहा, "दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां निजी कंपनियां ऑर्बिटल लॉन्च करने में सफल हुई हैं। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है और यह देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है।"

'28 साल के युवाओं ने किया कमाल'

पीएम मोदी ने स्काईरूट की टीम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया है कि कंपनी के कर्मचारियों की औसत उम्र सिर्फ 28 वर्ष है।

उन्होंने कहा, "मैं 28 साल के उन युवाओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। मैं किसी 56 साल के 'युवा' की बात नहीं कर रहा हूं।" इसे राहुल गांधी पर परोक्ष राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है।

स्काईरूट ने रचा इतिहास

प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस को विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 की सफलता पर बधाई दी। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-श्रेणी का रॉकेट है, जिसने सफलतापूर्वक लगभग 450 किलोमीटर की कक्षा में पेलोड स्थापित किया।

'मिशन आगमन' नाम से संचालित यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस सफलता के साथ भारत निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।

मानसून सत्र से उम्मीदें

पीएम मोदी ने कहा कि जैसे मानसून देश के लिए लाभकारी होता है, वैसे ही संसद का मानसून सत्र भी राष्ट्रहित में उत्पादक होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी अच्छा रहे और संसद का मानसून सत्र भी सकारात्मक और जनहितकारी साबित हो।"

संसद में आज का एजेंडा

सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है।

वहीं, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन संबंधी विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून के तहत 'वंदे मातरम्' का अपमान या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है।

दूसरी ओर, विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान NEET-UG 2026 पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। संसद का यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।