नई दिल्ली

 

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ई-फार्मेसी के खिलाफ 'ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स' (AIOCD) द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के बावजूद, देश भर की सभी प्रमुख फार्मेसी चेन, अस्पतालों से जुड़ी मेडिकल दुकानें, जन औषधि केंद्र और AMRIT फार्मेसी आउटलेट बुधवार, 20 मई को खुले रहेंगे। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब AIOCD के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र से जुड़ी अपनी शिकायतों को पेश करने के लिए राष्ट्रीय दवा नियामक से मुलाकात की।

 

इस बैठक के बाद, उन्हें आश्वासन दिया गया कि एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए मुद्दों की सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे की गहन जांच की जा रही है, ताकि खुदरा फार्मेसी से जुड़े हितधारकों की वैध चिंताओं को दूर किया जा सके। सूत्रों ने आगे जोर दिया कि केमिस्ट की दुकानों के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट से मरीजों को, विशेष रूप से कमजोर समूहों को, गंभीर असुविधा हो सकती है; ये समूह अपने जीवन को बचाने के लिए जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं तक नियमित पहुंच पर निर्भर रहते हैं।

 

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को पहचानते हुए, कई खुदरा फार्मेसी एसोसिएशनों ने स्थिति की समीक्षा की और नियामक की रचनात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। चल रही समीक्षा प्रक्रिया और मरीजों के कल्याण की रक्षा की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, इन निकायों ने प्रस्तावित बंद का समर्थन करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। 

 

परिणामस्वरूप, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, गुजरात, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड - के खुदरा फार्मेसी एसोसिएशनों ने स्वेच्छा से लिखित आश्वासन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि वे इस हड़ताल में भाग नहीं लेंगे। इससे पहले, 'ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स' (AIOCD) - जो देश भर में 12.40 लाख से अधिक केमिस्टों और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है - ने 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी।

 

इस हड़ताल का उद्देश्य ऑनलाइन फार्मेसियों के कथित अनियमित कामकाज और उनकी मनमानी मूल्य निर्धारण प्रथाओं के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में, AIOCD ने आरोप लगाया कि ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म नियामक छूटों का सक्रिय रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि बिना किसी भौतिक पर्चे (prescription) के सत्यापन के दवाएं बेची जा सकें; इसके परिणामस्वरूप पुराने पर्चों का खतरनाक तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

 

इस शीर्ष व्यापार निकाय ने आगे चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित नकली पर्चों का निर्माण एंटीबायोटिक दवाओं और नशे की लत वाली दवाओं की अनियंत्रित उपलब्धता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (AMR) में तेजी आ रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। बाज़ार की स्थिरता पर चिंता जताते हुए, संगठन ने बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं पर भारी छूट (deep discounting) देकर बहुत ही अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करने का आरोप लगाया। AIOCD ने बताया कि जहाँ ज़रूरी दवाओं पर मुनाफ़े की सीमा NPPA और DPCO नियमों के तहत सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित और तय की जाती है, वहीं कॉर्पोरेट ई-फ़ार्मेसी प्लेटफ़ॉर्म बाज़ार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं।

 

संगठन ने दावा किया कि यह तरीका ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में छोटे, स्वतंत्र केमिस्टों के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है, जिससे अंततः भारत का सुलभ दवा आपूर्ति नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस व्यापारिक संगठन ने महामारी के दौर में 26 मार्च, 2020 को जारी की गई एक आपातकालीन अधिसूचना पर भी निशाना साधा। संगठन ने तर्क दिया कि आज के समय में इस अस्थायी छूट को जारी रखना पूरी तरह से अतार्किक है, क्योंकि यह नियम 'ड्रग रूल 65' के तहत निर्धारित सख्त वैधानिक सुरक्षा उपायों को काफी कमज़ोर करता है, जिससे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी नियामक जाँचों को आसानी से दरकिनार कर पाते हैं।

 

इसलिए, AIOCD ने COVID काल की अस्थायी अधिसूचना G.S.R. 220(E) और ई-फ़ार्मेसी ढाँचे से जुड़ी अधिसूचना G.S.R. 817(E)—दोनों को तत्काल वापस लेने की माँग की। इस शीर्ष संस्था ने सरकार से आग्रह किया कि वह एक व्यापक "समान अवसर" (level playing field) नीति लागू करे, ताकि कॉर्पोरेट जगत द्वारा दी जाने वाली भारी और नुकसान पहुँचाने वाली छूट को हमेशा के लिए रोका जा सके और मरीज़ों के हितों की रक्षा हो सके।