संयुक्त राष्ट्र. भारत ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का बचाव करने और झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के साथ नई दिल्ली पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा की है.
एक भारतीय प्रतिनिधि ने गुरुवार को सामाजिक और मानवीय मामलों के लिए महासभा समिति की बैठक में कहा, "हम पाकिस्तान द्वारा मेरे देश के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार का प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच के दुरुपयोग की निंदा करते हैं, हम ऐसे सभी प्रयासों को खारिज करते हैं."
फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व में 43 देशों के एक समूह द्वारा उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ चीन के व्यवहार की तीखी आलोचना करने के बाद, पाकिस्तान ने बीजिंग की ओर से कुठाराघात किया.
उस समूह की ओर से बोलते हुए जिसमें तुर्की और सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस डी रिवेरे ने व्यापक और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार या सजा, जबरन नसबंदी का दस्तावेजीकरण शामिल है."
भारत बयान पर हस्ताक्षर करने वाले 43 देशों में शामिल नहीं है.
लेकिन बीजिंग के बचाव के लिए बेकरार, पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने चीन द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ 'समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, समान व्यवहार और जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मॉडल' के रूप में व्यवहार की प्रशंसा की.
इसके बाद उन्होंने भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ 'भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को एक राज्य की नीति के रूप में आरोपित करते हुए भारत पर हमला किया और इसे 'आरएसएस-भाजपा' से जोड़ा.
सलीम ने कश्मीर के लिए इस्लामाबाद का अनिवार्य संदर्भ दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी मुद्दा उठाया.
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, "भारत महाद्वीपीय अनुपात का एक बहु-धार्मिक बहुजातीय और बहुभाषी देश है और लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है."
सलीम द्वारा उठाए गए कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को निरस्त करने का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, "कश्मीर के निवासी अब अधिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का आनंद उठाते हैं क्योंकि अब सभी केंद्रीय कानून यहां लागू होते हैं. विशेष रूप से महिलाएं पहले से कहीं अधिक अधिकारों और स्वतंत्रता को पसंद करती हैं."
अल्पसंख्यक प्रश्नों के विशेष प्रतिवेदक फर्नांड डी वेरेन्स द्वारा 'राज्यविहीनता के संबंध में' एक रिपोर्ट में किए गए एक विशिष्ट संदर्भ का उल्लेख करते हुए, भारत के प्रतिनिधि ने कहा, "हम निराश हैं कि इस मुद्दे को गलत तरीके से, और बार-बार अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे से जोड़ा गया है. भारत में अल्पसंख्यकों को संविधान में निहित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं."
