आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

नीति आयोग ने मंगलवार को डिजिटल संचालन को मजबूत करने, लोगों का भरोसा जीतने और सेवा के कुशल वितरण के लिए मजबूत डेटा गुणवत्ता की तत्काल जरूरत बताई.

 

सरकारी शोध संस्थान ने अपनी तिमाही अंतर्दृष्टि शृंखला 'फ्यूचर फ्रंट' का तीसरा संस्करण जारी करते हुए डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया. ‘भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की धुरी’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट डेटा गुणवत्ता खराब होने से पैदा होने वाली व्यापक चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करती है और व्यावहारिक, उपयोग में आसान साधन भी पेश करती है.

 

इन साधन में डेटा गुणवत्ता विशेषताओं को मापने और निगरानी के लिए 'डेटा-गुणवत्ता स्कोरकार्ड' और स्व-मूल्यांकन और रूपरेखा विकास के लिए 'डेटा-गुणवत्ता परिपक्वता ढांचा' शामिल हैं. रिपोर्ट कहती है, ‘‘भारत का डिजिटल भविष्य सिर्फ इस बात से नहीं तय होगा कि हम कितने डिजिटल मंच बनाते हैं, बल्कि इससे भी तय होगा कि हम उनमें कितना भरोसा पैदा करते हैं और इसकी शुरुआत सेवा के लिए तैयार डेटा से होती है.

 

इस रिपोर्ट को नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग और आयोग की प्रतिष्ठित फेलो देबजानी घोष ने जारी किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल बुनियाद तैयार है, लेकिन अब चुनौती इस बुनियाद के सहारे प्रसारित हो रही सूचना की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की है. नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, ‘‘डेटा की गुणवत्ता सार्वजनिक विश्वास, प्रभावी सेवा वितरण और भारत के अपनी एआई पारिस्थितिकी की सफलता का केंद्र-बिंदु है.