बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त 2025 को राज्य की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि लगभग 65 लाख पुराने नामों को हटा दिया गया है। मतदाता सूची को अद्यतन करने के इस अभियान में अब हर पात्र नागरिक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फोटो उन्हें अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) को 1 सितंबर 2025 तक सौंपना होगा। फोटो नहीं देने की स्थिति में उन्हें नया मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

 

यह कदम मतदाता पहचान पत्रों को अधिक सटीक और अपडेटेड बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत जिन मतदाताओं के नाम अभी सूची में नहीं हैं, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 का प्रयोग किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।

 

चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार बड़े पैमाने पर नामों को हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई गई है। नवादा जिले में लगभग 1.26 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि गोपालगंज में 3.25 लाख से अधिक नामों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इस बीच यह भी सामने आया है कि राज्यभर में करीब 45 लाख ऐसे मतदाता हैं जो जीवित हैं लेकिन किसी कारणवश उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब ऐसे मतदाताओं को फिर से सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई मतदाता दस्तावेज़ या फोटो समय पर जमा नहीं कर पाता है तो वह प्रारंभिक रूप से केवल गणना फॉर्म बीएलओ को जमा कर सकता है और बाद में शेष दस्तावेज़ प्रदान किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट अपडेट करते समय 'समूह में समावेशन' पर अधिक ज़ोर दिया जाए, न कि नाम हटाने पर।

 

बिहार के नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय पर BLO से संपर्क कर फोटो और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें ताकि उन्हें नया और वैध मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो सके।