नई दिल्ली 

 

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की हालिया एडवाइज़री, जिसमें सुरक्षित इंजेक्शन के तरीकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, यह सिर्फ़ नियमों के पालन का एक और सर्कुलर नहीं है। यह HIV, हेपेटाइटिस B (HBV) और हेपेटाइटिस C (HCV) के उन प्रकोपों ​​का सीधा जवाब है जिन्हें रोका जा सकता था; ये प्रकोप सिरिंज, सुई और अन्य सिंगल-यूज़ मेडिकल डिवाइस के असुरक्षित तरीके से दोबारा इस्तेमाल के कारण हुए थे।

 

कई दशकों के सबूतों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) की बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, भारत में "लागत बचाने" के नाम पर असुरक्षित इंजेक्शन के तरीके जारी हैं। इस गलत बचत के भयानक नतीजे हुए हैं: ऐसे संक्रमण जिनसे बचा जा सकता था, जीवन भर इलाज का खर्च, और हेल्थकेयर सिस्टम में लोगों का भरोसा कम होना।

NMC की एडवाइज़री साफ करती है कि सिंगल-यूज़ डिवाइस का दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। सिरिंज, डायलाइज़र या शीशियों का दोबारा इस्तेमाल मरीज़ की सुरक्षा का सीधा उल्लंघन है। धीरे-धीरे सेफ्टी-इंजीनियर्ड ऑटो-डिसेबल सिरिंज अपनाई जानी चाहिए। ये डिवाइस दोबारा इस्तेमाल की संभावना को खत्म करते हैं और हेल्थकेयर वर्करों को सुई चुभने से होने वाली चोटों से बचाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 को लागू किया जाना चाहिए। नुकीली चीज़ों (शार्प्स) को सही तरीके से अलग करना और उनका निपटान करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग और ऑडिट अनिवार्य हैं। हेल्थकेयर वर्करों का नियमित रूप से योग्यता का आकलन होना चाहिए, और संस्थानों को सख्त निगरानी करनी चाहिए।

 

हेल्थकेयर एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि अगर सख्ती से कदम नहीं उठाए गए तो प्रकोप जारी रहेंगे और हेल्थ सिस्टम पर लंबे समय तक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 'सेफ पॉइंट' के कंसल्टेंट और मेडिकल एडवाइज़र डॉ. कर्नल हरिंदर सिंह रत्ती कहते हैं, "यह एडवाइज़री सही समय पर और सबूतों पर आधारित है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संस्थान कागज़ी कार्रवाई से आगे बढ़कर इसे असल में लागू करते हैं या नहीं, और दोबारा इस्तेमाल के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करना) अपनाते हैं या नहीं।"

 

इंडस्ट्री के लीडर भी इस ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं। एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा: "भारत में बड़े पैमाने पर सेफ्टी-इंजीनियर्ड सिरिंज बनाने की क्षमता है। रुकावट टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की है। खरीद से जुड़े अधिकारियों को कम समय की बचत के बजाय मरीज़ की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिरिंज, डायलाइज़र या AVF सुई जैसे सिंगल-यूज़ डिवाइस का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। असुरक्षित इंजेक्शन के तरीकों को पूरी तरह से रोका जा सकता है, और इन्हें जारी रखना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।"

 

नीति निर्माताओं को इन कारणों से अभी कदम उठाने चाहिए। कुछ न करने की वजह से पब्लिक हेल्थ पर आने वाला खर्च: असुरक्षित इंजेक्शन से होने वाले HIV, HBV और HCV संक्रमण के इलाज का खर्च सुरक्षित डिवाइस के इस्तेमाल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोबल विश्वसनीयता: इंजेक्शन वाली दवाओं और टीकों का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के नाते, सुरक्षित इंजेक्शन और दवा देने या सुरक्षित ब्लड मैनेजमेंट के तरीकों में भारत की लीडरशिप ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मरीज़ों का भरोसा: दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली हर सिरिंज हेल्थकेयर संस्थानों पर भरोसे को कम करती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचाती है।

 

NMC की एडवाइज़री कहती है कि इसे सिर्फ़ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक ज़रूरी नियम माना जाना चाहिए। खरीद करने वाले अधिकारियों, अस्पताल के अधिकारियों और पॉलिसी बनाने वालों को ये करना चाहिए: सभी सुविधाओं में दोबारा इस्तेमाल के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति लागू करें। ऑटो-डिसेबल सिरिंज और शार्प इंजरी से बचाने वाले डिवाइस जैसी सेफ्टी-इंजीनियर्ड सिरिंज के लिए बजट को पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट के तौर पर तय करें, न कि अपनी मर्ज़ी से किए जाने वाले खर्च के तौर पर। एक्रेडिटेशन स्कीम के तहत जवाबदेही के तरीके बनाएं --जिसमें ऑडिट, नीडल-स्टिक इंजरी की रिपोर्टिंग और नियमों का पालन न करने पर सज़ा शामिल हो। सुरक्षित इंजेक्शन के तरीकों की मांग करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मरीज़ जागरूकता अभियान शुरू करें।

 

सुरक्षित इंजेक्शन के तरीके अपनाना पैसे की कमी का मामला नहीं है; यह जवाबदेही का मामला है। भारत के पास क्षमता, टेक्नोलॉजी और HTA (हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट) सबूतों की लागत-प्रभावशीलता है। अब ज़रूरत है मरीज़ों और हेल्थकेयर वर्कर्स, दोनों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की।