सियोल, [कोरिया],

 

NBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुवार से शुरू होने वाली एक बड़ी हड़ताल के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें 47,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल होंगे। यह हड़ताल मैनेजमेंट और यूनियन के बीच वेतन बातचीत टूट जाने के कारण हो रही है। कोरिया के नेशनल लेबर रिलेशंस कमीशन की मध्यस्थता में चल रही बातचीत तब टूट गई, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की इस दिग्गज कंपनी ने बोनस भुगतान को लेकर यूनियन की एक मांग को मानने से इनकार कर दिया। 

 

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कंपनी के हवाले से कहा गया है, "समझौता न हो पाने की वजह यह है कि लेबर यूनियन की बहुत ज़्यादा मांगों को मानने से कंपनी मैनेजमेंट के बुनियादी सिद्धांत कमज़ोर पड़ जाएँगे।" लेबर यूनियन के प्रवक्ता चोई सेउंग-हो ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार की मध्यस्थता में बातचीत के लिए सहमति जताई थी, लेकिन कंपनी ने बोनस भुगतान से जुड़ी एक अहम मांग को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि वे 18 दिनों की हड़ताल पर आगे बढ़ेंगे और उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है।

 

मैनेजमेंट और यूनियन के बीच बातचीत में मुख्य अड़चन बोनस के ढांचे को लेकर है, जिसे कर्मचारी पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। NBC की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक औपचारिक बोनस ढांचे की मांग की है, जिसमें सैमसंग के ऑपरेटिंग मुनाफे का 15% परफॉर्मेंस बोनस के तौर पर दिया जाए और बोनस भुगतान की ऊपरी सीमा (caps) को हटा दिया जाए।

 

इस हड़ताल ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जबकि सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारी—राष्ट्रपति ली जे म्युंग से लेकर प्रधानमंत्री किम मिन-सियोक तक—इस हड़ताल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोरियाई अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है। सैमसंग का निर्यात कोरियाई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और यह हड़ताल वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को बाधित कर सकती है—खासकर ऐसे समय में जब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का क्रेज़ ज़ोरों पर है।

 

कोरियाई प्रधानमंत्री ने हड़ताल को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों का इस्तेमाल करने का संकेत दिया था। एक शायद ही कभी इस्तेमाल होने वाला 'आपातकालीन समायोजन' उपाय—यदि लागू किया जाता है—तो इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी भी औद्योगिक कार्रवाई को 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, यदि उसे कोरियाई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी मध्यस्थ बातचीत को फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं और उन्होंने कहा है कि शायद आपातकालीन उपायों का इस्तेमाल न किया जाए। बातचीत टूटने की खबर आने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 3% से ज़्यादा नीचे गिर गया।