मुंबई

देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द और विलंबित होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इसी बीच काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के अध्यक्ष नितिन जाधव ने इंडिगो के इस "रद्दीकरण संकट" की CBI जांच की मांग की है।

नितिन जाधव ने कहा कि इस स्थिति के लिए इंडिगो प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार है, न कि पायलट। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) एयरलाइन को समर्थन दे रहा है और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने ANI से बातचीत में कहा,“इस अव्यवस्था के लिए पूरा जिम्मा इंडिगो प्रबंधन का है... पायलटों का नहीं। DGCA उनकी मदद कर रहा है। मैं DGCA और इंडिगो के खिलाफ CBI जांच की मांग करता हूं। इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। DGCA अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि यात्री मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।“उड़ानों की यह समस्या इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। पूरा शेड्यूल ध्वस्त हो चुका है। पहले उड़ानें सुबह 6 बजे से दोपहर तक चलती थीं, अब एविएशन 24 घंटे चलता है। एक देरी से पूरा चक्र बिगड़ जाता है। जब शेड्यूल तैयार हुआ था, तब DGCA ने पूछा क्यों नहीं कि पायलट कहां हैं? इसमें पायलट दोषी नहीं,” उन्होंने जोड़ा।

केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई: 48 घंटे में बैग पहुंचाने और 7 दिसंबर तक रिफंड पूरा करने का आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि विलंब और रद्द उड़ानों के कारण यात्रियों से अलग हुई सभी लगेज 48 घंटे के भीतर यात्रियों के घर या उनकी चुनी हुई लोकेशन पर पहुंचाई जाए।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरे करने होंगे।

उन्होंने लिखा,
“इंडिगो को निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित रिफंड तुरंत क्लियर किए जाएं। सभी रद्द/प्रभावित उड़ानों के रिफंड 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक पूरे कर दिए जाने चाहिए।”

इंडिगो का बयान: सभी यात्रियों को ‘नो क्वेश्चन’ रिफंड और शुल्क माफी

इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की कि 5 से 15 दिसंबर के बीच की सभी बुकिंग के लिए:

• रिफंड ऑटोमैटिक दिए जाएंगे,

• कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

एयरलाइन ने एक्स पर लिखा,
“कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाल की घटनाओं को देखते हुए, आपके सभी रद्द किए गए टिकटों के रिफंड मूल भुगतान माध्यम पर स्वतः भेज दिए जाएंगे।”

संदेश के अंत में एयरलाइन ने माफी मांगते हुए लिखा,
“हम इस असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं।”

सरकार का निर्देश

मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया कि:

• किसी भी यात्री से रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा,

• देरी या रिफंड में ढिलाई करने पर तत्काल नियामकीय कार्रवाई की जाएगी,

• एयरलाइन को समर्पित शिकायत निवारण और रिफंड सेल बनाना होगा,

• सेल को यात्रियों से स्वयं संपर्क कर उनकी समस्या हल करनी होगी।

सरकार ने यह भी कहा कि जब तक संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता, ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहेगा।

इंडिगो की इस अभूतपूर्व अव्यवस्था ने देशभर के यात्रियों को कठिनाई में डाल दिया है। अब सभी की नज़र इस पर है कि एयरलाइन और अधिकारी मिलकर स्थिति को कितनी जल्दी सामान्य कर पाते हैं।