नई दिल्ली

लोकसभा में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होने वाली है। कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लेकर एक व्याख्यात्मक बयान पेश करेंगी, जिसमें अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाएगा।

डोपिंग रोधी कानून में संशोधन और खेल प्रशासन विधेयक पेश होंगे

कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।

इसके साथ ही वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 भी लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे।यह विधेयक देश में खेलों के विकास और प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के कल्याण, और खेलों में नैतिक आचरण तथा ओलंपिक चार्टर और पैरालंपिक चार्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

इसमें खेल से जुड़ी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक समान और प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रावधान है।

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पर भी होगी चर्चा

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करने, समन्वित विकास को बढ़ावा देने, कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने और भारत के समुद्री तटों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

• गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना

• बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन

• बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, सुरक्षा, नेविगेशन और डेटा प्रबंधन के लिए प्रावधान

• अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का पालन

• बंदरगाहों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विवाद निपटान तंत्र की स्थापना

अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति की रिपोर्टें होंगी प्रस्तुत

संसद की कार्यसूची के अनुसार, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पर गठित समिति की विभिन्न रिपोर्टें भी लोकसभा में पेश की जाएंगी।

• भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण और आवास आवंटन पर समिति की चौथी रिपोर्ट पेश करेंगे।

• तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गुमल्ला प्रसाद राव पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी और चिकित्सा संस्थानों की भूमिका और उनके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

• भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और वीरेंद्र सिंह रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्टें पेश करेंगे, जिनमें रक्षा मंत्रालय की 2024-25 की अनुदान मांगों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख होगा।

बुधवार को संसद ने पास किए दो महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक

बुधवार को संसद में पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब दो प्रमुख समुद्री विधेयकों को एक ही दिन में पारित किया गया।

इनमें से एक था "मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024", जो समुद्री क्षेत्र में शासन को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
दूसरा था "कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल", जो समुद्री व्यापार के लिए आधुनिक, कुशल और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में लाया गया।