नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लगाने के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। यह बढ़ोतरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत की गई है, जिससे कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

हिबी ईडन ने लोकसभा महासचिव को दिए अपने नोटिस में लिखा,“अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया है, जिससे कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। यह निर्णय भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय को लेकर लिया गया है, जिसे पूरी तरह से अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा जा सकता है।”

झींगा उद्योग पर सबसे गंभीर असर

सांसद ईडन ने इस कदम के कारण भारतीय समुद्री निर्यात, विशेष रूप से झींगा उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत के कुल समुद्री निर्यात का 66% केवल झींगा से आया, जिससे देश को 4.88 अरब डॉलर की आमदनी हुई।“यह ‘ट्रंप टैक्स’ भारत के समुद्री निर्यात की रीढ़ तोड़ने वाला है। साथ ही, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे देशों को अमेरिका के करीब होने और कम शुल्क मिलने का लाभ मिल रहा है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो रही है।”

तत्काल हस्तक्षेप की मांग

हिबी ईडन ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की और कुछ विशेष उपायों की सिफारिश की:

• एक निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission) शुरू किया जाए

• प्रभावित निर्यातकों को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज दिया जाए

• भारतीय बैंकों से मजबूत सहयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्यातक इस आर्थिक झटके को सहन कर सकें

• जिन शिपमेंट्स की ट्रांजिट पहले से शुरू हो चुकी है, उनके मामले में समयबद्ध समाधान निकाला जाए

उन्होंने कहा,“यह मुद्दा राष्ट्रीय हित से जुड़ा है और संसद में तत्काल चर्चा का पात्र है।”

व्हाइट हाउस का कार्यकारी आदेश और भारत की प्रतिक्रिया

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की गई।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि भारत द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल का आयात अमेरिका के लिए “असामान्य और असाधारण खतरा” है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिहाज़ से चिंता का विषय है।

इस आदेश के अनुसार:

• प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है

• अतिरिक्त 25% शुल्क आगामी 21 दिनों में लागू होगा

• यह सभी भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा, सिवाय उन सामानों के जो पहले से ट्रांजिट में हैं या जिन्हें कुछ विशेष छूट प्राप्त है

इस घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिका के इस कदम को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर-जरूरी” करार देते हुए कहा है कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।