आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों तक रियायती दरों पर खाद्यान्न की पहुंच बेहतर बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने के लिए राज्यभर में खाली पड़ी 2,651 उचित दर दुकानों के लाइसेंस आवंटित करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इन दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर थी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल से विशेष रूप से दूरदराज और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होगा, जहां मौजूदा राशन डिपो काफी दूरी पर स्थित हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि नयी उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन से जरूरी खाद्य सामग्री तक लोगों की पहुंच आसान होगी और पात्र आवेदकों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
उन्होंने बताया कि आवंटन प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर उनकी आर्थिक भागीदारी और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।