Let's see what the Nilekani-led task force suggests regarding online NEET exam: Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इस बात पर नजर रखेगा कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल नीट परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन को लेकर क्या सुझाव देता है।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि कुछ नए और लीक से हटकर सुझावों की जरूरत है विशेष तौर पर तब जब नीट परीक्षा को पारंपरिक तरीके से (ऑफलाइन) आयोजित करने के बजाय इसके ऑनलाइन आयोजन का प्रस्ताव है।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें साइबर सुरक्षा और डेटाबेस सुरक्षा के मामले में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय (करने) की जरूरत है।’’
पीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका तीन मई को हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने और नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की घोषणा के बाद दायर की गई थी।