India grew from 11th to '4th largest' economy under Modi's leadership: Samrat Chaudhary
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए दावा किया कि मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर “चौथी सबसे बड़ी” अर्थव्यवस्था बन गया है।
चौधरी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित एक मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों ने हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गहरा विश्वास जताया है।
उन्होंने कहा, ‘‘जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी, तब पूरा देश उनके साथ खड़ा था। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने महीनों तक लॉकडाउन का पालन किया और उनकी सलाह मानी। अब पश्चिम एशिया में युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट के बीच भी लोगों को विश्वास है कि मोदी देश को इस स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम हैं।’’
करीब दो महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने चौधरी ने प्रधानमंत्री को देश की सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी।
उन्होंने कहा, ‘‘नया भारत वैश्विक मंचों पर आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से “चौथी सबसे बड़ी” अर्थव्यवस्था बन गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक ऐसी पार्टी है, जो अपने संकल्पों को पूरा करती है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे वादे पूरे किए गए हैं तथा जनता ने हर महत्वपूर्ण अवसर पर मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है।
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘‘विकसित भारत 2047’’ का दृष्टिकोण देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का एक महत्वाकांक्षी खाका है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसी प्रकार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ‘विकसित बिहार’ के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के पथ पर और आगे बढ़ेगा तथा ‘विकसित बिहार 2047’ के संकल्प को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।’’
निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक एवं निवेश संबंधी स्वीकृतियां 30 दिनों के भीतर देने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है।