शिमला (हिमाचल प्रदेश) 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार राज्य में मेडिकल अधिकारियों (विशेषज्ञों) को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने पर विचार कर रही है। हिमाचल सरकार के अनुसार, CM सुक्खू ने राज्य के मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सभी खाली पदों को भरने को प्राथमिकता दे रही है। CM सुक्खू ने कहा कि राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। उन्होंने कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने के लिए भविष्य का रोडमैप सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया।

 

CM सुक्खू ने आगे बताया कि राज्य सरकार डायग्नोस्टिक और रोगी देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए AIIMS दिल्ली के स्तर की हाई-एंड मशीनें और उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल छात्रों और फैकल्टी के लिए विदेशों में प्रसिद्ध और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के 'एक्सपोज़र विज़िट' की योजना बना रही है, ताकि उन्हें इलाज के विश्व स्तरीय तरीकों से परिचित कराया जा सके और उन्हें राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के मेधावी छात्रों को विदेशी एक्सपोज़र विज़िट पर भेज चुकी है, क्योंकि ये दौरे उनके सीखने के अनुभव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

 

CM सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा तकनीकों की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रही है। बैठक में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, H.P. बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन नारदेव कंवर, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जबकि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।