गांधीनगर (गुजरात) 

 

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित गवर्नेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तुरंत प्रभाव से पूरे राज्य में GPU-एज़-ए-सर्विस (GPUaaS) फ्रेमवर्क लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस नए फ्रेमवर्क के तहत सरकारी विभागों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को शेयर्ड और सेंट्रलाइज़्ड हाई-परफॉर्मेंस GPU कंप्यूटिंग रिसोर्स मिल सकेंगे।

 

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुनभाई मोधवाडिया के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का मकसद AI के इस्तेमाल को सिर्फ़ टेक्नोलॉजी तक सीमित न रखकर इसे गुड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और इनोवेशन में भी लागू करना है। गुजरात का AI एक्शन प्लान छह मुख्य स्तंभों पर आधारित है – डेटा; इंफ्रास्ट्रक्चर; क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग); बुनियादी R&D और यूज़ केस डेवलपमेंट; डीपटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना; और सुरक्षित व भरोसेमंद AI। दूसरे स्तंभ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए GPUaaS फ्रेमवर्क को लागू किया गया है।

 

नए फ्रेमवर्क के तहत, गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड (GIL) सेंट्रलाइज़्ड GPU इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन करेगी। इससे अलग-अलग सरकारी विभागों को अपना खुद का हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत कम हो सकती है और उपलब्ध संसाधनों का ज़्यादा कुशल और सेंट्रलाइज़्ड तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। रिलीज़ के अनुसार, सरकारी विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन, स्वायत्त संस्थाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर मंज़ूर किए गए अन्य संगठनों के अलावा, मंज़ूरशुदा AI और डेटा-आधारित यूज़ केस के लिए GPU सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

 

GPU संसाधनों का आवंटन एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा, जिसमें तकनीकी व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, मंज़ूरशुदा यूज़ केस, ज़रूरतों की प्राथमिकता और लागू सरकारी नीतियों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। GPU इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, संचालन, निगरानी और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी GIL की होगी। इससे AI-आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी कंप्यूटिंग क्षमता का व्यवस्थित प्रबंधन हो सकेगा। पात्र राज्य सरकारी विभागों, सरकारी संस्थाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों को 100 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर GPU इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिलेगा।

यह सुविधा AI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (AI CoE) में AI इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए स्टार्टअप्स द्वारा AI यूज़ केस के प्रोडक्शन रोलआउट के लिए भी 100 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध होगी। इससे इनोवेटिव AI पहल करने वाले सरकारी विभागों और AI एप्लीकेशन पर काम करने वाले चुनिंदा स्टार्टअप्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तक पहुंच आसान हो जाएगी।

 

GPU रिसोर्स की उपलब्धता और मंज़ूर किए गए GPUaaS फ्रेमवर्क की शर्तों के आधार पर, दूसरे स्टार्टअप्स को भी GPU रिसोर्स का एक्सेस दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, असल GPU सर्विस कॉस्ट के साथ-साथ लागू GIL कंसल्टेंसी फीस का भुगतान करना होगा। GIL को ऑपरेशनल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तालमेल, मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गवर्नेंस सपोर्ट की पूरी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। IndiaAI द्वारा एम्पैनल किए गए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ली गई GPU सर्विस की असल लागत पर GIL को 7 प्रतिशत कंसल्टेंसी फीस मिलने का प्रावधान भी किया गया है।

 

विभागों और यूज़र ऑर्गनाइज़ेशन को सिर्फ़ मंज़ूर किए गए कामों के लिए GPU रिसोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और उन्हें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और AI के ज़िम्मेदार इस्तेमाल से जुड़ी सरकारी नीतियों का पालन करना होगा। रिलीज़ में कहा गया है कि GIL समय-समय पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मंज़ूरी से विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, GPU एलोकेशन मैकेनिज्म, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, चार्जिंग का तरीका और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क शामिल होंगे। इस फ्रेमवर्क का मकसद यह पक्का करना है कि राज्य भर में AI एप्लीकेशन के लिए उपलब्ध GPU क्षमता का इस्तेमाल एक जैसे, व्यवस्थित और नीति-आधारित तरीके से हो।

 

GPUaaS फ्रेमवर्क लागू होने से गुजरात के AI एक्शन प्लान के इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर को एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क मिल गया है। इस फ्रेमवर्क में सरकारी विभाग, सरकारी शिक्षण संस्थान और चुनिंदा AI स्टार्टअप्स शामिल हैं। इस तरह, गुजरात के पास अब न सिर्फ़ AI पॉलिसी और एक्शन प्लान है, बल्कि इसके कार्यान्वयन में मदद के लिए एक साझा, सेंट्रलाइज़्ड और मैनेज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यह फ़ैसला तुरंत लागू हो गया है।