नई दिल्ली 

 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत के मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 'मेडिकल डिवाइस उद्योग को मजबूत करने की योजना' (SMDI) के तहत योग्य संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जारी बयान के अनुसार, भारत के मेडिकल डिवाइस सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, इनोवेशन को सपोर्ट करने और वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए दो मुख्य सब-स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा, चुने गए आवेदकों को 10 करोड़ रुपये तक का बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। ये दो सब-स्कीम हैं - आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 'मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम' और 'मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज़ सपोर्ट स्कीम' (MDCSS)।

 

बयान के अनुसार, 'मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम' के तहत, चुने गए आवेदक आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मुख्य कंपोनेंट्स, कच्चे माल, तैयार डिवाइस या एक्सेसरीज़ के निर्माण के लिए रीइंबर्समेंट (खर्च की भरपाई) के आधार पर 10 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त कैपिटल सब्सिडी के पात्र होंगे। बयान में कहा गया है, "मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मुख्य कंपोनेंट्स/कच्चे माल/तैयार डिवाइस/एक्सेसरीज़ के निर्माण के लिए चुने गए आवेदकों को रीइंबर्समेंट के आधार पर 10 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त कैपिटल सब्सिडी के ज़रिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

 

इसके अलावा, MDCSS के तहत, सरकार आवेदकों को क्लिनिकल जांच, क्लिनिकल परफॉर्मेंस मूल्यांकन, पोस्ट-मार्केट फॉलो-अप स्टडीज़ और जानवरों पर स्टडीज़ करने के लिए 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी रीइंबर्समेंट के आधार पर प्रदान करेगी। बयान में कहा गया है, "विभाग MDCSS योजना के तहत योग्य आवेदकों को क्लिनिकल जांच/क्लिनिकल परफॉर्मेंस मूल्यांकन/पोस्ट-मार्केट फॉलो-अप स्टडी/जानवरों पर स्टडीज़ करने के लिए रीइंबर्समेंट के आधार पर 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।"

 

योग्य आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल http://smdi.lsssdc.in के माध्यम से 23 जुलाई, 2026 (शाम 6:00 बजे) तक या उससे पहले ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने होंगे। विस्तृत गाइडलाइंस, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया फार्मास्यूटिकल्स विभाग की वेबसाइट https://pharma-dept.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं।