आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तीन महीने की अवधि के लिए अनुसूचित बैंकों से 50,000 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण जुटाने जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
इसमें अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ‘ग्रीन शू’ विकल्प भी शामिल है।
यह धनराशि खाद्यान्न की खरीद एवं वितरण से उत्पन्न नकदी प्रवाह असंतुलन को पाटने के लिए जुटाई जा रही है।
इस संबंध में जमा निविदाएं 22 मई को खोली जाएंगी।
अधिकारी ने बताया कि निविदा के तहत कुल उधारी किसी भी समय 75,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
यह अल्पकालिक ऋण बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि खाद्य ऋण के लिए एफसीआई को उपलब्ध भारत सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की गारंटी इन उधारियों पर लागू नहीं होगी।
निविदा की शर्तों के अनुसार, प्रस्ताव 31 अगस्त तक वैध रहने चाहिए और ऋण वितरण एफसीआई की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार चरणों में किया जाएगा।
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