अभी घरेलू PNG आपूर्ति प्राथमिकता, डीज़ल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं: पेट्रोलियम मंत्रालय

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 25-03-2026
"Domestic PNG supply priority right now, no shortage of diesel, petrol": Petroleum Ministry

 

नई दिल्ली
 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही यह भी बताया कि पेट्रोल और डीज़ल की पर्याप्त उपलब्धता है और ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार 100 प्रतिशत घरेलू PNG आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने और उनका विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समय-सीमा वाला ढांचा तैयार किया गया है, और प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है।
 
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच LPG और ईंधन की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं पर बात करते हुए, उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और घबराहट में खरीदारी (panic buying) करने से बचें। सुजाता शर्मा ने कहा, "रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। हमारे पास सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में, खुदरा दुकानों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं, और हमने लोगों को घबराहट में खरीदारी करते हुए देखा है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोल पंपों पर या उन टर्मिनलों पर, जो पंपों को पेट्रोल की आपूर्ति करते हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर भरोसा न करें और घबराहट में खरीदारी करने से बचें। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।"
 
उन्होंने आगे कहा, "घरेलू PNG कनेक्शन सरकार की प्राथमिकता है, और उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत CNG भी उपलब्ध कराई जा रही है।" PNG के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत सड़कों की मरम्मत (road restoration) का शुल्क समाप्त कर दिया गया है, और अब पाइपलाइन बिछाने का काम चौबीसों घंटे जारी है। समय-सीमा और मंज़ूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना (gazette notification) जारी की गई थी। उठाए गए इन कदमों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 2,20,000 उपभोक्ता LPG से PNG में स्थानांतरित हो चुके हैं, और 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।"
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मज़दूरों की सहायता करने पर ज़ोर दिए जाने और राज्यों से केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किए जाने के बाद, पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि प्रवासी मज़दूरों को 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। LPG सिलेंडरों की कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2,700 जगहों पर छापे मारे हैं और 2,000 सिलेंडर ज़ब्त किए हैं। उन्होंने कहा, "प्रवासी मज़दूरों को प्राथमिकता के आधार पर 5 किलो का सिलेंडर मिलेगा। 26 राज्यों में 22,000 टन LPG आवंटित की गई है, जिसमें राज्य सरकारों और तेल कंपनियों द्वारा किया गया आवंटन भी शामिल है। कल, 30,000 पाँच किलो के सिलेंडर दिए गए।"
 
संयुक्त सचिव ने आगे कहा, "सरकार और राज्य कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल, 2700 जगहों पर छापे मारे गए, और 2,000 सिलेंडर ज़ब्त किए गए।" यह तब हुआ जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने और उनका विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समय-सीमा वाला ढाँचा उपलब्ध कराने, और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बीच प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की बात कही गई।
 
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं को बिछाने, बनाने, संचालित करने और विस्तार करने के माध्यम से) आदेश, 2026' पारित किया है। यह आदेश पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने और उनका विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समय-सीमा वाला ढाँचा प्रदान करता है; यह मंज़ूरी मिलने में होने वाली देरी और ज़मीन तक पहुँचने में आने वाली दिक्कतों को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित अन्य जगहों पर भी प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढाँचे के तेज़ी से विकास को संभव बनाता है।
 
मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि LPG रिफिल बुकिंग की समय-सीमा में बदलाव के बारे में चल रही खबरें झूठी हैं, और दोहराया कि मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय-सीमा "अपरिवर्तित है और वैसी ही बनी रहेगी।" मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ समाचार रिपोर्टें और सोशल मीडिया पोस्ट LPG रिफिल बुकिंग की संशोधित समय-सीमा का दावा कर रहे हैं—PMUY कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-PMUY सिंगल बोतल कनेक्शन के लिए 25 दिन, और गैर-PMUY डबल बोतल कनेक्शन के लिए 35 दिन। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय-सीमा अपरिवर्तित है और वैसी ही बनी रहेगी।" सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा समय-सीमा इस प्रकार है: शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, चाहे कनेक्शन किसी भी प्रकार का हो।
 
यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को अब चौथा हफ़्ता शुरू हो चुका है, और इस संघर्ष ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुज़रने वाले वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है।