नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक अहम प्रशासनिक फैसले में सेवा नियमों में शिथिलता बरतते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा (DSS) और स्टेनो कैडर के 618 अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी है।

एनसीटी दिल्ली सरकार (GNCTD) के सेवा विभाग के अनुसार, इन अधिकारियों का प्रमोशन 28 जून 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत ये प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से होने थे।

एलजी कार्यालय ने बयान में कहा, "यह कदम लंबे समय से चली आ रही प्रमोशन में रुकावट और कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट को दूर करने के साथ-साथ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगा।"

प्रमोशन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करने के लिए एलजी ने विभाग को निर्देश दिए थे कि वे पात्रता सेवा (qualifying service) में छूट के लिए प्रस्ताव तैयार कर UPSC को भेजें। बाद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार:

• 404 ग्रुप-बी (ग़ैर-राजपत्रित) DSS अधिकारियों को ग्रुप-बी राजपत्रित Gr-I (DSS) में प्रमोट किया गया है। इनमें 308 सामान्य वर्ग (UR), 62 अनुसूचित जाति (SC), 22 अनुसूचित जनजाति (ST) और 12 दिव्यांग (PwD) अधिकारी शामिल हैं।

• 57 व्यक्तिगत सहायक (PA) को प्राइवेट सेक्रेटरी (Group-B Gazetted) के पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें 30 UR और 27 SC अधिकारी शामिल हैं।

• 157 स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (Group-C Non-Gazetted) को PA (Group-B Non-Gazetted) के पद पर प्रमोट किया गया है। इनमें 117 UR, 37 SC, 1 ST, और 2 PwD अधिकारी शामिल हैं।

एलजी कार्यालय ने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक संरचना को सशक्त बनाने और कर्मचारियों में कार्य-प्रेरणा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।