नई दिल्ली 

 

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के सुधार एजेंडा और विकास प्राथमिकताओं के बारे में बताया, जिसमें प्रमुख बजटीय आवंटन, व्यापार करने में आसानी के उपाय, श्रम कानून सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर ज़ोर दिया गया।

 

सदन को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, "...इस साल, सरकार ने सभी 10 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय शामिल हैं।"

 

शासन सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, सक्सेना ने कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायों का समर्थन करने के उद्देश्य से किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। "सरकार ने व्यापार करने में आसानी की पहल के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है... विभिन्न विभागों में 75 डिजिटल सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है... शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खुला रहने की अनुमति है, और हर 21 साल में अनिवार्य पंजीकरण नवीनीकरण को समाप्त कर दिया गया है," उन्होंने कहा।

 

सक्सेना ने विधानसभा को आगे बताया कि सुधार ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी बदलाव भी किए जा रहे हैं। "दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधनों के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमोदन, कारखाने और व्यापार लाइसेंस आदि प्राप्त करना आसान बना दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित करके, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है...," उन्होंने कहा।

 

कार्यान्वयन की गति की सराहना करते हुए, सक्सेना ने निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, "मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की इन सुधारों को बहुत कम समय में लागू करने के लिए सराहना करता हूं... पूंजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है... 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया था..." दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी (सोमवार), यानी आज से शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलेगा।