नई दिल्ली

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही इस जगह पर कई सालों से यह धार्मिक आयोजन होता आ रहा हो, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र (ग्रीन एरिया) का इस्तेमाल इस आयोजन के लिए करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चिंटू पार्क के लगभग 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15 नवंबर को 'संध्या अर्घ्य' और 16 नवंबर को 'ऊषा अर्घ्य' आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी।

 

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पिछले 23 सालों से इस जगह पर छठ पूजा का आयोजन होता आ रहा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आयोजन खत्म होने के बाद वे पार्क को उसकी पुरानी स्थिति में वापस ला देंगे। हालांकि, DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने इस याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि इस पार्क को पेड़-पौधों और फूलों वाले एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा गया है, और अगर यहां ऐसा कोई आयोजन होता है, तो इसके रखरखाव पर बुरा असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि इस जगह पर लंबे समय से छठ पूजा होती आ रही है, या यह कि आयोजन एक छोटे से हिस्से में और कम समय के लिए होना है—इन बातों के आधार पर इस हरित क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 

अदालत ने कहा, "फिलहाल इस पार्क को आम जनता के फायदे के लिए एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा गया है।" सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने "छठ पूजा 2026: सिंगल विंडो मैनेजमेंट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट" नाम के एक दस्तावेज का भी हवाला दिया, जिसमें इस त्योहार के लिए कुछ जगहों की सूची दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई प्रशासनिक दस्तावेज या अधिसूचना, अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों से ऊपर नहीं हो सकती।

 

न्यायिक आदेशों की अहमियत पर जोर देते हुए, अदालत ने कहा कि कार्यपालिका या किसी अन्य संस्था का कोई प्रशासनिक फैसला, अदालत के किसी आदेश को रद्द या कमजोर नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सिंह ने उन रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया, जिनके अनुसार दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए मुनक नहर के पास एक जगह पहले ही तय कर दी है और वहां जरूरी इंतजाम भी कर लिए हैं। अदालत ने आवेदन खारिज करते हुए कहा, "छठ पूजा के आयोजन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं, इसलिए प्रस्तावित काम के लिए चिंटू पार्क के इस्तेमाल की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है, खासकर तब जब इसे एक 'ग्रीन एरिया' (हरित क्षेत्र) के रूप में बनाए रखा जा रहा है।" यह आदेश 13 नवंबर को पारित किया गया था।