Cabinet decides to extend the credit guarantee fund for Mudra Scheme till March 2031
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण गारंटी कोष को पांच साल बढ़ाकर मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक बनाए रखने का फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, जिससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सितंबर, 2026 तक इस योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए थे, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है।
यह कोष राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज चूक के जोखिम के खिलाफ ऋण गारंटी उपलब्ध कराता है।
जनवरी, 2016 में शुरू किया गया यह कोष देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
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