Board of Payments Regulatory Board holds its first meet, reviews draft Payments Vision 2028
मुंबई
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक सोमवार को मुंबई में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।
बोर्ड ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम विभाग के कार्यों और घरेलू और वैश्विक दोनों पेमेंट सिस्टम को कवर करने वाले मौजूदा फोकस क्षेत्रों की समीक्षा की। RBI ने एक बयान में कहा कि पेमेंट्स विज़न 2028 का ड्राफ्ट पेश किया गया, और सदस्यों ने भारत के पेमेंट इकोसिस्टम के लगातार विकास को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया।
RBI द्वारा हाल ही में किए गए डिजिटल पेमेंट्स पर सर्वे के मुख्य निष्कर्षों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया।
यह याद किया जा सकता है कि PRB का गठन पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 में एक संशोधन के बाद किया गया था जो 9 मई, 2025 को लागू हुआ था।
RBI के सेंट्रल बोर्ड की एक समिति, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड (BPSS) को पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड से बदल दिया गया था।
बैठक में PRB के सदस्य, जैसे एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागराजू मद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, अरुणा सुंदरराजन, IAS (सेवानिवृत्त), टी रबी शंकर, डिप्टी गवर्नर, और विवेक दीप, कार्यकारी निदेशक उपस्थित थे।
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