आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है.
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं करने के लिए केंद्र के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है.
फेडरेशन एससी,एसटी,ओबीसी समुदायों के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर रहा है. इसके अलावा, बामसेफ चुनावों के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मुद्दे का भी विरोध कर रहा है.
अन्य प्रमुख मांगों में ओडिशा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण में एक अलग मतदाता का कार्यान्वयन, पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और आदिवासी लोगों का विस्थापन नहीं करना शामिल है.
बामसेफ ने किसानों के लिए गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की भी मांग की है.बीजेपी की सहयोगी जनता दल-यूनाइटेड समेत कई पार्टियां देश में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए काम करने में सक्षम बनाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘हम इसे जल्द ही शुरू करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से लागू किया जाए. एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाने के बाद, सरकार उनके विकास के लिए काम कर सकती है.‘‘
इससे पहले, लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में ‘‘एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है..
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