असम सरकार ने अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 27-08-2025
Assam govt approves SoP for inter religious land transfer
Assam govt approves SoP for inter religious land transfer

 

गुवाहाटी (असम)

असम सरकार ने राज्य में अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बुधवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
 
असम के मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने अंतर-धार्मिक अचल संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में अनुमति देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रस्तावों का अधिक कुशल प्रसंस्करण और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के भूमि हस्तांतरण के सभी आवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे, जो प्रत्येक मामले की जाँच करेगी। संबंधित ज़िला आयुक्त प्रस्ताव को राजस्व विभाग को भेजेंगे।"
 
"उस विभाग के अंतर्गत नामित नोडल अधिकारी इसे असम पुलिस की विशेष शाखा को भेजेंगे। असम पुलिस की विशेष शाखा धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती या अवैधता के किसी भी तत्व की पहचान करने, खरीद के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत की पुष्टि करने, सामाजिक समरसता पर संभावित प्रभावों का आकलन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव की जाँच करेगी। इसके बाद, प्रस्ताव सरकार को वापस कर दिया जाएगा और ज़िला आयुक्त अंतिम निर्णय लेंगे।"
 
सरमा ने आगे कहा कि असम के बाहर के गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी।
 
मुख्यमंत्री ने कहा, "असम के बाहर के गैर-सरकारी संगठन जब राज्य में शैक्षणिक या स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहेंगे, तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालाँकि, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन इस प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे।"
 
दूसरी ओर, राज्य मंत्रिमंडल ने असम प्लांटेशन क्रॉप्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम को बंद करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/एकमुश्त निपटान तथा समापन लागत के भुगतान हेतु 6 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दी है।
 
"निजी निवेश और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने चार प्रस्तावों के लिए IIPA 2019 (संशोधित) के तहत अनुकूलित प्रोत्साहनों को मंज़ूरी दी है। प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड ने जगीरोड में एक उच्च-शुद्धता वाले सेमीकंडक्टर-ग्रेड गैस निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 125 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिससे 200 लोगों के लिए रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।"
 
उन्होंने बताया, "जोनाली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैरियट रिज़ॉर्ट और एसपीए परियोजना से संबंधित पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं में 182.17 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे 204 रोज़गार सृजित होने की संभावना है। अंबुजा नियोटिया हेल्थकेयर वेंचर लिमिटेड ने 302.65 करोड़ रुपये के निवेश से एक अस्पताल परियोजना प्रस्तावित की है। इसके अतिरिक्त, अंबुजा नियोटिया होटल वेंचर्स लिमिटेड ने 360 करोड़ रुपये के निवेश से एक होटल परियोजना का प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर, इन परियोजनाओं में 969 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इनसे 2,704 रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है।"
 
राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को प्रोत्साहन स्वरूप झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम के प्रत्येक प्रतिभागी को 25,000 रुपये का वित्तीय अनुदान देने का भी निर्णय लिया।
 
राज्य मंत्रिमंडल ने गोलाघाट ज़िले के डेरगाँव में नॉर्थ ईस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ द्वारा बाहुबली अंडों के उत्पादन के लिए लगभग 25-30 करोड़ रुपये के निवेश से एक वाणिज्यिक लेयर फ़ार्म की स्थापना को भी मंज़ूरी दी, जिससे 700 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे। 
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भूपेन हज़ारिका की वर्ष भर चलने वाली जन्मशती समारोह के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा 13-14 सितंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है। असम में यह समारोह 8 सितंबर को होगा, जबकि प्रधानमंत्री 13 सितंबर को इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।