नई दिल्ली 

 

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) बिल का मकसद अल्पसंख्यकों को दबाना है और उन्होंने सरकार पर अपने फायदे के लिए नीतियां बनाने का आरोप लगाया। यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद सड़कों पर जलजमाव और गड्ढे हैं। यादव ने कहा, "वे अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए FCRA बिल लाना चाहते हैं। वे इसे सिर्फ़ अपने फायदे के लिए लाना चाहते हैं।"

 

समाजवादी पार्टी के नेता की ये बातें प्रस्तावित कानून और विदेशी चंदा लेने वाले संगठनों पर इसके असर को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को लेकर सरकार का रवैया व्यापक जनहित के बजाय अपने फायदे से प्रेरित है।

 

यादव ने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दावों पर भी निशाना साधा और देश भर में चल रहे प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी और असर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "आप वहां एयरपोर्ट बना रहे हैं जहां आज जलजमाव है, और एक्सप्रेसवे में गड्ढे हैं। तो, आप क्या कर रहे हैं?" यादव ने सरकार चलाने वाले व्यक्ति और हवाई जहाज़ के पायलट के बीच तुलना भी की। उन्होंने कहा, "हम सरकार चलाने वाले और हवाई जहाज़ के पायलट के बीच समानताएं देख सकते हैं," हालांकि उन्होंने इस तुलना के बारे में और विस्तार से नहीं बताया।

 

उनकी बातों से सरकार की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को संभालने के तरीके पर विपक्ष की आलोचना और बढ़ गई है। FCRA बिल पर यादव की टिप्पणियों से विपक्ष और सरकार के बीच विवाद का एक और मुद्दा बनने की संभावना है, खासकर विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव के असर को लेकर। FCRA भारत में व्यक्तियों, संघों और संगठनों द्वारा विदेशी चंदा लेने और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। इसलिए, कानून में किसी भी बदलाव पर सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की पैनी नज़र रहने की संभावना है।

 

हालांकि, SP सांसद ने प्रस्तावित कानून को सरकार की प्राथमिकताओं के व्यापक सवाल से जोड़ा और तर्क दिया कि लोगों पर सीधे असर डालने वाले मुद्दों, जैसे जलजमाव और खराब सड़कों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आईं जब संसद कई नीतिगत और शासन संबंधी मुद्दों पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हुई है।