आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
पुणे स्थित वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता फोर्स मोटर्स ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए केंद्र सरकार की वाणिज्यिक वाहनों को बदलने की योजना में भागीदारी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
कंपनी ने बयान में कहा कि इस योजना के तहत वह दिल्ली-एनसीआर में अपने अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र ग्राहकों को मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के निर्धारित लाभ उपलब्ध कराएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में 9,585 करोड़ रुपये की दो साल की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत ऐसे ट्रक और बस को प्रोत्साहन देना है, जो बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि उन्हें बीएस-6 या उससे कड़े उत्सर्जन मानकों वाले अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जा सके।
फोर्स मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रसन फिरोदिया ने कहा, ‘‘फोर्स मोटर्स ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण की इस महत्वपूर्ण पहल में केंद्र सरकार के साथ भागीदारी की है। यह योजना स्वच्छ और अधिक दक्ष परिवहन समाधान उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।’’