नई दिल्ली 

कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सेशन के दौरान ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार यह साफ़ करने में नाकाम रही है कि अयोध्या राम मंदिर डोनेशन में कथित गड़बड़ी और NEET विवाद जैसे मामले सदन में उठाए जाएंगे या नहीं। मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले ANI से बात करते हुए, गोगोई ने कहा, "कई दिनों से, यह देखा जा सकता है कि सरकार किसी भी बेसिक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, वे आज तक यह नहीं कह पाए हैं कि संसद में राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा होगी या NEET मुद्दे पर। पूरा देश जानता है कि ये इस मॉनसून सेशन के बेसिक मुद्दे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा या बिज़नेस नहीं है।"

 

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर में डोनेशन में कथित गड़बड़ी और NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की अपनी मांग तेज कर दी। इससे पहले दिन में, कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित डोनेशन के गबन पर चर्चा करने के लिए दिन का काम रोकने की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हाई-लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की गई। अपने नोटिस में, वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में "बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड, चोरी और पब्लिक डोनेशन का गबन" हुआ है और सदन से इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा करने का आग्रह किया।

 

कांग्रेस MP सैयद नसीर हुसैन ने यह भी कहा कि पार्टी सेशन के दौरान कई मुद्दे उठाएगी, जिसमें कथित NEET पेपर लीक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, राम मंदिर में कथित "चंदा चोरी" और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चिंताएं शामिल हैं। हुसैन ने ANI को बताया, "हम इस पर अपनी आवाज उठाएंगे। हम 'चंदा चोरी' मामले की हाई-लेवल जांच चाहते हैं। लोग इथेनॉल मिक्स को लेकर भी चिंतित हैं। कई सवाल उठे हैं; हम उस पर भी चर्चा चाहते हैं।" इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 को "ध्यान भटकाने वाला" बताया और कहा कि पार्टी NEET मुद्दे और कथित अयोध्या दान गबन मामले पर चर्चा के लिए दबाव बनाती रहेगी। संसद का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस सत्र में कथित अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले और NEET-UG 2026 विवाद सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है।