आवाज द वॉयस / नई दिल्ली
पाकिस्तान की बदहाली के लिए केवल राजनेता और सरकारें ही जिम्मेदार नहीं हैं. दरअसल, इसकी पूरी कौम ही देश को पलीता लगाने पर आमादा है. अब पता चला है कि तस्कर पाकिस्तान में अवैध तरीके से सोना ला रहे हैं. वह भी कम मात्रा में नहीं टनों में.
इसकी वजह है आयात शुल्क से बचना. ऐसे में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रूपये का सजदा करना लाजमी है. अभी एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रूपये का मूल्य 200 से भी ज्यादा है.
तस्करों के भारी मात्रा में तस्करी से देश में सोना लाने के वजह से पाकिस्तान हुकूमत परेशा है. ऐसे में अब आयात शुल्क कमकरने पर विचार किया जा रहा है.पाकिस्तान के संघीय वित्त मंत्री मुफ्ता इस्माइल ने सोने के आयात पर शुल्क में कमी के संकेत दिए हैं. उन्हांेने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि देश में 80 टन सोने की तस्करी की जा रही है.
वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में केवल 14 से 15 किलोग्राम सोना आया था.उन्होंने कहा कि कुछ जौहरी ऐसे हैं जिनकी रोजाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होती है, जबकि दुकानदार से पूछा जाए तो उनका कहना है कि रोजाना चार हजार बिक्री होती है.
मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि सरकार सोने की तस्करी को कम करना चाहती है. इसके लिए इसके आयात पर शुल्क कम करने पर विचार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को कानूनी रूप से सोना लाया जा सके.
वित्त मंत्री के मुताबिक जमीन के प्लॉट पर निर्माण शुरू करने पर टैक्स जीरो होगा. सरकार निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है. पहली ईंट डालते ही टैक्स का भुगतान कर दिया जाएगा.
सलीम मांडवीवाला की अध्यक्षता में सीनेट की स्थायी समिति की बैठक में वित्त मंत्री मुफ्ता इस्माइल और पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन आमने-सामने आ गए.
पूर्व वित्त मंत्री सीनेटर शौकत तरीन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने दवा कंपनियों के लिए बिक्री कर दस्तावेज बनाने के लिए ऐसा किया था.शौकत तरीन ने कहा कि वही फैक्ट्री फार्मास्यूटिकल्स के साथ जूस भी बना रही है. फार्मासिस्ट मेकअप उत्पाद बनाते हैं और बिक्री कर नहीं देते हैं.
उन्होंने कहा कि एफबीआर ने रिफंड सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दिया है.अगर फार्मास्युटिकल होल्डर्स का रिफंड रोक दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उनके दस्तावेज पूरे नहीं हुए हैं. सरकार को ऐसे कठिन फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए.
वित्त मंत्री मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगले चार दिनों से फार्मास्युटिकल रिफंड का भुगतान शुरू हो जाएगा. अगर चार दिनों में रिफंड शुरू नहीं होता है, तो अगले दो महीनों में पैसा साफ कर दिया जाएगा.
उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ टैक्स बढ़ोतरी से नाराज हैं. प्रधानमंत्री बार-बार टैक्स में कटौती का आह्वान कर चुके हैं.वित्त मंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाया गया तो राजस्व कैसे बढ़ेगा.
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महंगाई दर 28 फीसदी पर पहुंच गई है. महंगाई जल्द ही 35 फीसदी तक पहुंच जाएगी.बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेढ़ दिन में आईएमएफ कार्यक्रम बहाल हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि आईएमएफ को कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है. टैक्स स्लैब में फेरबदल को लेकर एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि 12 लाख आय पर आयकर छूट पर आईएमएफ को कोई आपत्ति नहीं है.
गौरतलब है कि सरकार ने संघीय कर्मचारियों के टैक्स स्लैब में बदलाव कर 47 अरब रुपये की कटौती की थी, जिसका आईएमएफ ने विरोध किया था. इसके बाद सरकार ने पुराने स्लैब को बहाल करने के संकेत दिए.
