नई दिल्ली

 

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक विस्तार के अगले चरण को गति देने के लिए तैयार हैं, भले ही विश्व अर्थव्यवस्था संरचनात्मक चुनौतियों की एक नई लहर का सामना कर रही हो। अपनी रिपोर्ट, "ग्रोथ इन द न्यू इकोनॉमी: टुवर्ड्स ए ब्लूप्रिंट" में, WEF एक बदलते वैश्विक परिदृश्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज़ी से अपनाने, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते सार्वजनिक और निजी ऋण, तथा बढ़ते पर्यावरणीय और जनसांख्यिकीय दबावों द्वारा आकार दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कारक पारंपरिक विकास मॉडलों को कमज़ोर कर रहे हैं और नए नीतिगत दृष्टिकोणों की मांग कर रहे हैं।

 

ऊर्जा की लागत और राजनीतिक अस्थिरता वर्तमान में सभी क्षेत्रों में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। हालाँकि, IT सेवाएँ, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के आने वाले वर्षों में विकास के प्रमुख इंजन के रूप में उभरने की उम्मीद है। रिपोर्ट चार मुख्य नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करती है जहाँ सरकारों और व्यवसायों को जटिल व्यापार-समझौतों (trade-offs) को साधते हुए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए: प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और मानव पूंजी: निरंतर विकास उत्पादकता में सुधार और मानव पूंजी में निवेश पर निर्भर करेगा। नीति निर्माताओं को समन्वित बनाम प्रतिस्पर्धा-संचालित नवाचार मॉडलों, और पुनर्वितरण-केंद्रित बनाम गतिशीलता-आधारित समावेश रणनीतियों के बीच चुनाव करना पड़ता है।

 

वैश्विक सहयोग और घरेलू क्षमता: जहाँ तुलनात्मक लाभ और विविधीकरण का लाभ उठाना प्रमुख "बिना पछतावे वाली" (no-regret) रणनीतियाँ बनी हुई हैं, वहीं देशों को वैश्विक एकीकरण और घरेलू लचीलेपन को मज़बूत करने के बीच संतुलन बनाना होगा, और आत्मनिर्भरता बनाम गहरे अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के बीच चुनाव करना होगा। व्यावसायिक वातावरण और सरकार की भूमिका: संस्थागत विश्वसनीयता, बुनियादी ढाँचा और व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे आर्थिक बुनियादी तत्वों को मज़बूत करना आवश्यक बना हुआ है। सरकारों को राजकोषीय चुनौतियों से भी निपटना होगा, और उच्च ऋण स्तरों के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण तथा वैकल्पिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना होगा।

 

स्थिरता और आर्थिक नीति: हरित विकास की ओर संक्रमण दीर्घकालिक लचीलेपन के अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसमें लागत संबंधी महत्वपूर्ण व्यापार-समझौते शामिल होते हैं। नीति निर्माताओं को निवेश-आधारित दृष्टिकोणों की तुलना लागत-नियंत्रण रणनीतियों से करनी होगी। WEF ने उल्लेख किया कि मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं का 2030 तक वैश्विक GDP वृद्धि में लगभग दो-तिहाई योगदान करने का अनुमान है, जिसमें एशिया का योगदान वैश्विक वृद्धि के आधे से अधिक होने की उम्मीद है। इसके विपरीत, कम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं से, तेज़ विकास दर होने के बावजूद, केवल मामूली योगदान की उम्मीद है।

 

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, कौशल की कमी और विनियामक कठोरताएँ प्रमुख चिंताएँ हैं, जबकि कम-आय वाले देशों में, वित्त तक पहुँच और बुनियादी ढाँचे में कमियाँ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आगे देखें तो, नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की ओर बदलाव से निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जबकि बढ़ता कर्ज़, जलवायु से जुड़े जोखिम और सामाजिक ध्रुवीकरण इसमें रुकावट डाल सकते हैं।

 

जनसांख्यिकीय रुझान भी विकास की दिशा को प्रभावित करेंगे; एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में बढ़ती उम्र वाली आबादी विकास की गति को धीमा कर सकती है, जबकि मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में युवा आबादी विकास को बढ़ावा दे सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगले पाँच वर्षों में घरेलू कॉर्पोरेट निवेश और विदेशी मांग ही विकास के मुख्य चालक होंगे, क्योंकि भारी सार्वजनिक कर्ज़ और आय में धीमी वृद्धि के कारण सार्वजनिक खर्च और उपभोग की भूमिका सीमित हो जाएगी।

 

ये निष्कर्ष लगभग 200 वैश्विक नेताओं के साथ परामर्श और 118 देशों के 11,000 से अधिक अधिकारियों के बीच 2024 से 2026 के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। WEF ने कहा कि उसकी चल रही 'फ्यूचर ऑफ़ ग्रोथ इनिशिएटिव' (Future of Growth Initiative) उभरते आर्थिक रुझानों और टिकाऊ व मज़बूत विकास के रास्तों की खोज जारी रखेगी।