नई दिल्ली

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विशेष आउटरीच (संपर्क) कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे व्यवसायों को भारत के बढ़ते मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाने और निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश करने में मदद करना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, गोयल ने कहा कि सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि भारत के व्यापार समझौतों से पैदा होने वाले अवसर देश भर के व्यवसायों और लोगों तक पहुंचें।

 

गोयल ने कहा, "व्यापार साझेदारियों को पूरे भारत के लोगों के लिए सार्थक अवसरों में बदलना।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में घरेलू व्यवसायों की उपस्थिति बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में किए गए कई मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) ने हमारे निर्यातकों के लिए अपार अवसर खोले हैं।" गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि इन अवसरों का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों - जैसे किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, MSMEs और छोटे व्यवसायों - को मिले, ताकि वे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक और अधिक पहुंचा सकें।

 

इस प्रयास को समर्थन देने के लिए, वाणिज्य विभाग राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष FTA आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मंत्री ने गोवा में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की भागीदारी और स्थानीय व्यवसायों को निर्यात के नए बाजारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों की सराहना की। गोयल ने कहा, "देश भर में इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर राज्य अपनी निर्यात क्षमता को पहचान सके, हमारे मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का बेहतर उपयोग हो सके और भारत के निर्यात विकास को नई गति मिल सके।" यह पहल ऐसे समय में की गई है जब भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के दायरे का विस्तार किया है।

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास अब 38 देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) हैं। भारत के हालिया व्यापार समझौतों में 2021 का भारत-मॉरीशस समझौता, मई 2022 का भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक एवं व्यापार समझौता शामिल हैं, जो दिसंबर 2022 में लागू हुआ था। भारत ने 10 मार्च 2024 को यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। जुलाई 2025 में भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और इसके बाद दिसंबर 2025 में भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ।

 

सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को भारत-न्यूजीलैंड FTA की घोषणा की, और इसके बाद 27 जनवरी 2026 को भारत-यूरोपीय संघ FTA की घोषणा की गई। भारत-न्यूजीलैंड FTA 20 अक्टूबर को लागू हुआ। अमेरिका के साथ, भारत ने 7 फरवरी 2026 को एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा (फ्रेमवर्क) तैयार की।