नई दिल्ली

 

ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार के हालिया नीतिगत उपायों से ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता (energy storage capacity) का विस्तार होगा और घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 92 GWh की ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए 2,800 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना भी शुरू की गई है। ये कदम इन रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू क्षमताएं विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

 

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, ये उपाय ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पश्चिम एशिया (West Asia) में संघर्ष और मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इन हालात ने भारत के लिए अपनी ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि ये दोनों कदम ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत के आत्मनिर्भर बनने के सफर में स्वागत योग्य हैं।" साथ ही, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि इनकी सफलता समय पर काम पूरा करने और महत्वपूर्ण खनिजों के अयस्कों (ores) तथा मध्यवर्ती उत्पादों (intermediates) की आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

 

ऊर्जा भंडारण योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य FY2026-27 से FY2030-31 तक पांच वर्षों में 92 GWh की नई ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता विकसित करने में मदद करना है। इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित निवेश 97,600 करोड़ रुपये है, जिसमें से 14,500 करोड़ रुपये 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' के रूप में दिए जाएंगे। प्रस्तावित क्षमता में 60 GWh की हाइड्रो-पंप स्टोरेज परियोजनाएं, 30 GWh की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और 2 GWh की अन्य उभरती भंडारण तकनीकें शामिल हैं।

 

यह प्रस्तावित क्षमता भारत की वर्तमान ऊर्जा भंडारण क्षमता का लगभग 170 प्रतिशत है। इसका उद्देश्य 2031-32 तक देश की 411 GWh की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने में मदद करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) को अपनाने की गति बढ़ा सकती है, ग्रिड की स्थिरता में सुधार कर सकती है, और चौबीसों घंटे भरोसेमंद व किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत 'घरेलू सामग्री' (domestic content) का उपयोग अनिवार्य करने से देश में ही विनिर्माण (manufacturing) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के मामले में, 2,800 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना का उद्देश्य लिथियम और निकल के लिए घरेलू प्रसंस्करण (processing) सुविधाएं स्थापित करना है। इसके अलावा, निकल उत्पादन के दौरान उप-उत्पाद (by-product) के रूप में कोबाल्ट भी प्राप्त होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इनमें लिथियम के लिए दो इकाइयां (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30,000 टन) और निकल के लिए दो इकाइयां (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50,000 टन) शामिल होंगी। पात्र निवेशों पर 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें लिथियम परियोजना के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये और निकल परियोजना के लिए अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता मिल सकेगी।

 

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन (value addition) करना, आयात पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तथा विशेष स्टील (speciality steel) के क्षेत्रों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) तैयार करना है। ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) की व्यापक जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए, रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की कुल अंतिम ऊर्जा खपत 25,480 पेटाजूल (petajoules) रही। इसमें तेल उत्पादों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत थी। बाकी हिस्सा कोयले और बिजली से पूरा हुआ।

 

रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा खपत में बिजली के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल बिजली की खपत लगभग 16.23 लाख GWh तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच बिजली की खपत में 6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए, हाल ही में लागू की गई नीतियां भारत को एक अधिक विविध ऊर्जा मिश्रण (diversified energy mix) की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। साथ ही, ये नीतियां महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में देश की घरेलू क्षमताओं को भी मजबूत करेंगी। हालाँकि, ब्रोकरेज ने इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं को लागू करना—खास तौर पर स्टोरेज परियोजनाओं को समय पर शुरू करना और महत्वपूर्ण खनिज अयस्कों तथा मध्यवर्ती उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना—नीतिगत समर्थन को वास्तविक क्षमता निर्माण में बदलने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बेहद अहम होगा।