नई दिल्ली 

 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापार में आ रही रुकावटों को लेकर सरकारों और न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगा। इसका उद्देश्य पूरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों और व्यापारियों की आजीविका की सुरक्षा के लिए कदम उठाना है। इस फैसले पर 13 नवंबर को दिल्ली में होने वाली एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापार नेता शामिल होंगे। इस बैठक में पिछले एक महीने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुए विभिन्न आंदोलनों से व्यापार को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

 

CAIT के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण होने वाली रुकावटें न केवल दुकानों और बिक्री को प्रभावित करती हैं, बल्कि इनसे सप्लाई चेन, माल की आवाजाही, कर्मचारियों की आजीविका और छोटे व्यवसायों के कैश फ्लो पर भी बुरा असर पड़ता है। जब ऐसी रुकावटें त्योहारों या शादी-ब्याह के सीजन जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक समय के दौरान आती हैं, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

 

व्यापारी संगठन इस बात पर भी विचार करेगा कि विरोध-प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहरी इलाकों या किसी अन्य उपयुक्त जगह को कैसे तय किया जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोगों को विरोध करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अनुमति देना है, लेकिन इस तरह से कि इससे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और जरूरी कारोबारी गतिविधियों में कोई बाधा न आए। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने बताया कि 13 नवंबर की बैठक में व्यापार क्षेत्र से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिनमें GST सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और व्यावसायिक नियमों को सरल बनाना शामिल है।

 

GST के संबंध में, संगठन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रिटर्न और अनुपालन (compliance) की जटिलताओं को कम करने, तकनीकी दिक्कतों को दूर करने और अनावश्यक नोटिसों व कानूनी मुकदमों को सीमित करने पर विचार करेगा। डिजिटल भुगतान, UPI, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन व्यापार से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी से बचाव पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र बनाने, बैंक खातों को बेवजह फ्रीज किए जाने के मुद्दे और साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को मदद देने जैसे विषयों पर विचार किए जाने की उम्मीद है। CAIT के राष्ट्रीय चेयरमैन बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' (One Trader-One Licence) की अवधारणा पर भी चर्चा होगी। इसका मकसद व्यापारियों के लिए एक ही व्यवसाय चलाने के वास्ते अलग-अलग विभागों से कई लाइसेंस लेने की जरूरत को कम करना है। इस बैठक में उन पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी जो व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ डालते हैं। CAIT इन्हें रद्द करने या इनमें संशोधन करने के लिए सुझाव तैयार करने की योजना बना रहा है।

 

बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अलावा डिजिटल कॉमर्स और ई-कॉमर्स का विस्तार, 'भारत ई-मार्ट', स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, MSME को मजबूत करना, निर्यात बढ़ाना और नए बाजारों तक पहुंच में सुधार करना शामिल है। CAIT ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उनका तर्क है कि व्यापारियों के व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार के साथ-साथ, विरोध करने के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए।