मलिक असगर हाशमी

आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं बल्कि सही जानकारी का अभाव है। बहुत से युवा अपना काम शुरू करना चाहते हैं। उनके पास हुनर है और जज्बा भी है। लेकिन अक्सर पैसे की कमी उनके सपनों के आड़े आ जाती है। कई बार हम अनभिज्ञता के कारण सरकारों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन सच इसके उलट है। भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ऐसी कई योजनाएं चला रहा है जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं।

इनमें सबसे खास है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) का 'सावधि ऋण' यानी टर्न लोन। यह लेख विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आर्थिक तंगी को पीछे छोड़कर खुद का मालिक बनना चाहते हैं।

क्या है NMDFC और इसका उद्देश्य

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत काम करता है। इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास करना है।

यह निगम सीधे तौर पर उन लोगों की मदद करता है जो छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और बेरोजगार हैं तो यह संस्था आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

आय के अनुसार दो श्रेणियां

सरकार ने इस लोन सुविधा को दो हिस्सों में बांटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसे 'क्रेडिट लाइन' कहा जाता है। पहली श्रेणी यानी क्रेडिट लाइन 1 उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है।

दूसरी श्रेणी यानी क्रेडिट लाइन 2 उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है। यानी अगर आपकी कमाई थोड़ी ज्यादा भी है तब भी आप इस सरकारी मदद के हकदार हैं। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि समाज के हर वर्ग को उनकी जरूरत के हिसाब से पूंजी मिल सके।

सावधि ऋण योजना: बिजनेस के लिए मोटी रकम

सावधि ऋण योजना इस मंत्रालय की सबसे लोकप्रिय योजना है। इसके तहत आप अपना कोई भी आय पैदा करने वाला काम शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन 1 के तहत लाभार्थी को 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इस पर ब्याज की दर मात्र 6 प्रतिशत सालाना होती है।

वहीं क्रेडिट लाइन 2 के तहत 30 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस पर ब्याज दर 8 प्रतिशत सालाना रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रेडिट लाइन 2 में महिला लाभार्थियों को ब्याज में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाती है। बाजार के महंगे लोन के मुकाबले यह दरें बेहद कम हैं।

शिक्षा और हुनर के लिए भी रास्ता खुला है

अगर आप बिजनेस नहीं बल्कि पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा ऋण की भी व्यवस्था है। देश में तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार 30 लाख रुपये तक की मदद देती है।

क्रेडिट लाइन 1 के तहत इस लोन पर ब्याज मात्र 3 प्रतिशत है। क्रेडिट लाइन 2 में यह 8 प्रतिशत है। यहां भी महिलाओं को 3 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह लोन कोर्स पूरा होने के छह महीने बाद या नौकरी लगने के बाद चुकाना शुरू करना होता है। इससे छात्र पर पढ़ाई के दौरान बोझ नहीं पड़ता।

विरासत योजना: कारीगरों के लिए वरदान

हमारे देश में पारंपरिक हुनर की कमी नहीं है। बहुत से युवा अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए 'विरासत योजना' चलाई जा रही है। यह सावधि ऋण का ही एक हिस्सा है। इसके जरिए आप मशीनरी, औजार या कच्चा माल खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

क्रेडिट लाइन 1 में पुरुषों के लिए ब्याज 5 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत है। क्रेडिट लाइन 2 में पुरुषों के लिए 6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। यह योजना शिल्पकारों और दस्तकारों को बिचौलियों के चंगुल से बचाती है।

इन्फोग्राफिक्स के जरिए पूरी योजना को समझें :---

छोटे लोन के लिए माइक्रो फाइनेंस

अगर आपको बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए तो आप 'सूक्ष्म वित्त योजना' का लाभ ले सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए है। इसमें उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो गांवों या झुग्गी बस्तियों में रहती हैं।

क्रेडिट लाइन 1 के तहत हर सदस्य को 1 लाख रुपये और क्रेडिट लाइन 2 में 1.5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसकी ब्याज दरें भी 7 से 10 प्रतिशत के बीच रहती हैं। यह उन छोटे कामों के लिए बेहतरीन है जिन्हें घर से ही शुरू किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें और कहां जाएं

अक्सर लोग पूछते हैं कि इस लोन के लिए कहां आवेदन करना है। NMDFC अपनी इन योजनाओं को राज्यों की 'चैनललाइजिंग एजेंसियों' (SCA) के जरिए लागू करता है। हर राज्य में एक विभाग होता है जो अल्पसंख्यक कल्याण का काम देखता है।

आपको अपने राज्य की अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की शाखा में जाना होगा। इसके अलावा कुछ बैंकिंग पार्टनर भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आप NMDFC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य की एजेंसी का पता और फोन नंबर देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को अब काफी सरल बनाया गया है।

जरूरी दस्तावेज और शर्तें

लोन लेने के लिए आपको कुछ बुनियादी कागज तैयार रखने होंगे। इसमें सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड और अल्पसंख्यक समुदाय से होने का प्रमाण पत्र। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।

आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लान भी बनाना होगा। इसमें आपको यह बताना होगा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें कितना खर्च आएगा। अगर आप शिक्षित हैं तो अपनी डिग्री के कागज भी साथ रखें। बैंक या एजेंसी यह देखती है कि आपका बिजनेस प्लान व्यावहारिक है या नहीं।

चुकाने की अवधि और राहत

सरकारी लोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी आसान किश्तें और 'मोराटोरियम पीरियड' है। सावधि ऋण में आपको काम शुरू करने के बाद 6 महीने तक कोई किश्त नहीं देनी होती। इसे ग्रेस पीरियड या अधिस्थगन अवधि कहा जाता है।

इसके बाद आपको 5 साल के भीतर पूरा पैसा चुकाना होता है। शिक्षा ऋण में यह राहत और भी ज्यादा है। जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती या नौकरी नहीं लगती तब तक आपको पैसे लौटाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। माइक्रो फाइनेंस के लिए यह अवधि 3 साल तय की गई है।

अब बहाने छोड़िए और आगे बढ़िए

अक्सर हम यह कहकर बैठ जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार पैसा देने के लिए तैयार बैठी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जागरूक बनें। अल्पसंख्यकों के लिए ये स्कीमें किसी वरदान से कम नहीं हैं।

चाहे आप खुद की दुकान खोलना चाहें या कोई छोटा कारखाना लगाना चाहें। ये लोन आपकी राह आसान कर देंगे। मलिक असगर हाशमी की बात बिल्कुल सही है कि अनभिज्ञता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि दूसरे जरूरतमंद युवाओं तक भी पहुंचाएं। आज ही अपने नजदीकी अल्पसंख्यक विभाग के दफ्तर जाएं और अपने भविष्य की नई शुरुआत करें। याद रखिए कि सही समय पर लिया गया एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।