नई दिल्ली 

 

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की योजना के तहत, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। अगस्त 2024 में एक हिंसक विद्रोह के बाद, जिसमें उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया था, उनके भारत आने के बाद से यह उनका पहला ऐसा संपर्क है। रॉयटर्स के अनुसार, लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' में हसीना के वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा। इसमें अनुरोध किया गया है कि उनकी वापसी को संभव बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जारी किए जाएं।

 

अगस्त 2024 में बांग्लादेश से बाहर आने के बाद से यह हसीना का पहला ऐसा कदम है, जो उनके निर्वासन से वापस लौटने की योजना को लागू करने की दिशा में एक संकेत है। उनके वकीलों ने लिखा, "अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मुवक्किल के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।" उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से इन आवेदनों पर "जल्द से जल्द" कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत दायित्वों का हवाला दिया है।

 

रॉयटर्स के अनुसार, हसीना बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने सोमवार को बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की सटीक तारीख की घोषणा की जाएगी।

हालांकि, उनकी संभावित वापसी से नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा हो सकते हैं। बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने नवंबर 2025 में, छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को कुचलने के आदेश देने के मामले में, उन्हें उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी। भारत में रहते हुए हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।

 

हसीना का देश छोड़ना उन हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों का परिणाम था, जो जून 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन तब और तेज हो गए जब बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया, जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा तय किया गया था। योग्यता-आधारित भर्ती की मांग कर रहे छात्र सड़कों पर उतर आए। लेकिन यह आंदोलन जल्द ही हिंसक झड़पों, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों, बेरोजगारी की चिंताओं और शासन तथा कथित भ्रष्टाचार को लेकर जनता के व्यापक गुस्से के कारण और भी फैल गया।

 

सरकार की प्रतिक्रिया - जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई घातक कार्रवाई भी शामिल थी - ने विरोध प्रदर्शनों को और तेज कर दिया। इससे छात्रों के नेतृत्व वाला यह आंदोलन हसीना के इस्तीफे की मांग करने वाले एक राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल गया। 5 अगस्त 2024 को, जब हजारों लोग ढाका की ओर बढ़ रहे थे, तब हसीना ने इस्तीफा दे दिया और एक सैन्य विमान से भारत चली गईं।

 

इस बीच, हसीना की अवामी लीग - जो सत्ता से हटने से पहले बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी - पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कई नेताओं और समर्थकों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है, या वे भारत और अन्य देशों में जाकर बस गए हैं।

हसीना का भारत में बने रहना दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश ने बार-बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की है, और दिसंबर 2024 में वहां की अंतरिम सरकार ने नई दिल्ली को इस संबंध में एक औपचारिक अनुरोध भी भेजा है।

भारत का कहना है कि इस अनुरोध की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है। भारतीय अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यह मामला दोनों पड़ोसी देशों के बीच कानूनी और राजनयिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है।