ब्रासीलिया [ब्राज़ील]

 

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा की सरकार ने एक नियोजित ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) के ज़रिए जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) पर देश की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने के लिए दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दी है। नेशनल एनर्जी पॉलिसी काउंसिल (CNPE) द्वारा पारित एक प्रस्ताव में एक 'नेशनल रोडमैप' तैयार करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इस पहल का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के साथ-साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक व क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के बीच संतुलन बनाना है। ब्राज़ील COP31 से पहले अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करने की भी तैयारी कर रहा है।

 

'2026 नेशनल एनर्जी बैलेंस' के अनुसार, 2025 में ब्राज़ील के कुल ऊर्जा मिश्रण (energy matrix) में नवीकरणीय स्रोतों (renewable sources) की हिस्सेदारी 49.5 प्रतिशत थी, जो 2023 में दर्ज 14.5 प्रतिशत के वैश्विक औसत से काफी अधिक है। देश के बिजली उत्पादन (electricity matrix) में नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक रहा। इसमें जलविद्युत (hydropower) की हिस्सेदारी 51.2 प्रतिशत, पवन ऊर्जा की 14.9 प्रतिशत और सौर ऊर्जा की 11.4 प्रतिशत रही। इस प्रस्ताव में 'नेशनल रोडमैप' विकसित करने के लिए 18 दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, पारदर्शिता, जलवायु लक्ष्य, तकनीकी नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, पेशेवर प्रशिक्षण, वित्तपोषण तंत्र और सस्ती ऊर्जा कीमतें शामिल हैं।

 

खान और ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Mines and Energy) के समन्वय में एक 'इंटरमिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप' (अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह) यह दस्तावेज़ तैयार करेगा। इसमें अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह समूह तकनीकी मूल्यांकन करेगा, ऊर्जा परिवर्तन के विकल्पों की जांच करेगा और 'एनर्जी ट्रांज़िशन फंड' (ऊर्जा परिवर्तन कोष) सहित फंडिंग के विभिन्न तरीकों का पता लगाएगा। सदस्यों की नियुक्ति के बाद, इस समूह के पास दस्तावेज़ पूरा करने के लिए 270 दिन होंगे, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और नागरिक समाज संगठन (civil society organisations) भी शामिल होंगे।

 

इस बीच, COP30 की अध्यक्षता कर रहा ब्राज़ील, COP31 में एक 'इंटरनेशनल रोडमैप' पेश करेगा। इसका उद्देश्य अन्य देशों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से रणनीतियां बनाने में मदद करना है, ताकि यह बदलाव निष्पक्ष, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से हो सके।