दुबई 

ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ ऐसे समय मनाई है जब उसका परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में है। वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता के लिए तैयार है और किसी भी प्रकार के सत्यापन से नहीं डरता।

अपने भाषण में पेजेश्कियन ने कहा, “हमारा देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है और किसी भी तरह के सत्यापन के लिए तैयार है।” उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता अधर में लटकी हुई है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था International Atomic Energy Agency (आईएईए) पिछले कई महीनों से ईरान के परमाणु भंडार के पूर्ण निरीक्षण और सत्यापन में कठिनाइयों का सामना कर रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अविश्वास की स्थिति बनी हुई है।

इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा पश्चिम एशिया में एक और लड़ाकू विमानवाहक पोत भेजने के संकेतों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से ईरान की आंतरिक नीतियों और विरोध प्रदर्शनों के दमन को लेकर भी आलोचना जारी है।

राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अपने संबोधन में कहा कि “अमेरिका और यूरोप ने अपने बयानों और कार्रवाइयों से अविश्वास की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी है, जो वार्ताओं को आगे बढ़ने से रोकती है।” हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, ईरान का एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी कतर पहुंचा है, जहां संभावित वार्ता को लेकर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इससे पहले वह ओमान का दौरा कर चुका था। ओमान ने पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। कतर के शासक से अमेरिकी राष्ट्रपति की हालिया फोन वार्ता ने इन प्रयासों को और महत्व दे दिया है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि परमाणु वार्ता सफल नहीं होती है तो पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। क्षेत्रीय देशों को आशंका है कि कूटनीतिक समाधान न मिलने पर स्थिति एक नए संघर्ष की ओर बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर, ईरान की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर दिया गया यह बयान संकेत देता है कि तेहरान कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन आपसी अविश्वास और भू-राजनीतिक दबाव वार्ता की राह को जटिल बनाए हुए हैं।