आवाज द वाॅयस/ नई दिल्ली

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की वर्किंग कमेटी की एक बेहद अहम बैठक राजधानी दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय स्थित महमूदिया लाइब्रेरी में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। बैठक में देश के अलग-अलग कोनों से वर्किंग कमेटी के प्रमुख सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

बैठक के दौरान देश के मौजूदा हालात, संविधान की तरफ से दिए गए मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, शरीयत के मामलों में कथित दखलअंदाजी और मस्जिदों तथा मदरसों जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े तमाम संवेदनशील मुद्दों पर लंबी चर्चा की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में जमीयत के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, जिसे बाद में सदन और अध्यक्ष द्वारा अधिकृत रूप से अनुमोदित किया गया।

कार्यसमिति ने देश के कई राज्यों में हो रही प्रशासनिक कार्रवाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। विशेष तौर पर नागरिक और धार्मिक अधिकारों के हनन, मॉब लिंचिंग की घटनाओं, बुलडोजर एक्शन तथा मस्जिदों और मदरसों को गिराए जाने के मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन तमाम गंभीर विषयों को देश के सर्वोच्च संवैधानिक स्तर पर उठाया जाएगा। इसके लिए देश के राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जाएगा ताकि प्रभावित लोगों की शिकायतों और उनकी परेशानियों को उनके सामने रखा जा सके।

इसके साथ ही न्याय की प्राप्ति और संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के वास्ते उचित कानूनी और संवैधानिक मंचों का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला किया गया।

Jamiat Ulama-i-Hind takes strong stand against #violation of #religious #rights Working Committee decides to seek meeting with President; to approach national and international constitutional and legal forums to protect the rights of affected people NEW DELHI, September 23, 2026: The Working Committee of the Jamiat Ulama-i-Hind held a meeting at the Mahmoodia Library at its central office in New Delhi on Wednesday, with Jamiat president Maulana Mahmood Madani in the chair. The meeting was attended by Working Committee members from various parts of the country, including Darul Uloom Deoband Mohtamim Mufti Abul Qasim Nomani. The members discussed the prevailing situation in the country, fundamental rights guaranteed by the Constitution, religious freedom, alleged attempts to interfere in matters of Sharia, and issues concerning places of worship, mosques and Islamic seminaries. The proceedings of the previous meeting were read out by Jamiat general secretary Maulana Muhammad Hakimuddin Qasmi and were subsequently confirmed by the chair. The Working Committee expressed serious concern over administrative actions in various states, particularly issues relating to civil and religious rights, mob lynching, bulldozer actions and the demolition of mosques and madrasas. It decided to raise these matters at the highest constitutional level and seek an appointment with the President of India to present the concerns and complaints of affected people. The committee also decided to approach appropriate constitutional and legal forums to seek remedies and raise issues concerning justice and the protection of constitutional principles. Speaking to the media after the meeting, Maulana Mahmood Madani said unilateral actions by the government and what he described as an “administratively partisan approach” in several cases were limiting the opportunities available to affected people to seek effective legal remedies through the courts. “If unilateral action is taken against a particular community and it receives administrative patronage, it is a matter of serious concern,” he said. Madani said the issue was not confined to any particular place or State and that similar incidents were being reported from different parts of the country. He further said “If, in addition, people begin to feel that the judicial system is no longer providing effective legal protection and timely redress, and a community starts believing that no effective avenue remains available to it within the system, it cannot be considered a healthy situation for any country or society.” “The Jamiat Ulama-i-Hind has expressed deep concern over this situation and has decided to use all available constitutional and legal avenues,” he said. He also appealed to Muslims and the wider public not to lose hope or become fearful. “We have to continue our struggle for our rights with determination, courage and through constitutional means,” he said. “This is our country and we are equal citizens of this country. Protecting our constitutional and legal rights is our fundamental right. The Constitution has provided various avenues and means for securing and protecting these rights. The Jamiat Ulama-i-Hind will use all constitutional, legal and democratic means available and continue its efforts,” Madani said. The Working Committee also took a number of other organisational decisions.

— Jamiat Ulama-i-Hind (@JamiatUlama_in) September 23, 2026

बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सरकार की तरफ से की जा रही एकतरफा कार्रवाई और कई मामलों में प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों के कारण प्रभावित लोगों के लिए अदालतों के जरिए न्याय पाना और कानूनी रास्ते तलाशना काफी कठिन और सीमित होता जा रहा है।

मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि यदि किसी एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार एकतरफा कदम उठाए जाते हैं और प्रशासनिक अमला उन्हें संरक्षण देता है, तो यह पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समस्या किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की परेशान करने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि आम जनता और किसी विशेष समुदाय के मन में यह भावना घर कर जाए कि देश की न्यायिक व्यवस्था अब उन्हें समय पर प्रभावी कानूनी सुरक्षा और न्याय नहीं दे पा रही है, तो इसे किसी भी स्वस्थ समाज या राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है।

ऐसी गंभीर परिस्थितियों के मद्देनजर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पूरी दृढ़ता के साथ सभी उपलब्ध संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक रास्तों को अपनाने का पक्का इरादा किया है।

देश के मुसलमानों और आम जनता का हौसला बढ़ाते हुए मौलाना मदनी ने अपील की कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों की यह लड़ाई पूरी हिम्मत, हौसला और लोकतांत्रिक तरीकों से लगातार जारी रखनी होगी।

उन्होंने अपने संबोधन में दोहराया कि यह देश हम सबका है और हम सब इस महान देश के बराबर के नागरिक हैं। अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना हमारा मौलिक अधिकार है। देश का संविधान हमें इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के रास्ते और अधिकार प्रदान करता है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद देश के कानून के दायरे में रहकर हरसंभव लोकतांत्रिक और कानूनी माध्यम का उपयोग करना जारी रखेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की आंतरिक मजबूती और रूपरेखा से जुड़े कई अन्य संगठनात्मक फैसले भी लिए गए।